ਦਿੱਲੀ, 22 ਮਈ 2025: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ (Supreme Court) ਨੇ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਕਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਹੀਟਵੇਵ (Heatwave) ਸੰਬੰਧੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਕਰਵਾਈ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ|
ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ, ਜੰਗਲਾਤ ਅਤੇ ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਮੰਤਰਾਲੇ, ਵਾਤਾਵਰਣ ਮੰਤਰਾਲੇ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਆਫ਼ਤ ਕੰਟਰੋਲ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ‘ਚ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ।
ਵਾਤਾਵਰਣ ਕਾਰਕੁਨ ਵਿਕਰਾਂਤ ਤੋਂਗੜ ਨੇ ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ (Supreme Court) ਨੇ ਕੀਤੀ। ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 700 ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੌਤਾਂ ਹੀਟਵੇਵ ਅਤੇ ਗਰਮੀ ਦੇ ਤਣਾਅ ਕਾਰਨ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਚ ਹੀਟਵੇਵ ਦੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ, ਗਰਮੀ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਅਤੇ ਚੌਵੀ ਘੰਟੇ ਰੋਕਥਾਮ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਆਦਿ ਲਈ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਵੀ ਮੰਗੇ ਗਏ ਸਨ।
ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਇਹ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਹੀਟਵੇਵ (Heatwave) ਹੋਰ ਵੀ ਵਧਣਗੀਆਂ। ਪਹਿਲਾਂ, ਹੀਟਵੇਵ ਉੱਤਰ ਪੱਛਮੀ ਅਤੇ ਮੱਧ ਭਾਰਤ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਸਨ ਪਰ ਹੁਣ, ਹੀਟਵੇਵ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੂਰਬੀ ਤੱਟ, ਉੱਤਰ ਪੂਰਬੀ ਪ੍ਰਾਇਦੀਪ ਅਤੇ ਦੱਖਣੀ ਮੱਧ ਖੇਤਰਾਂ ‘ਚ ਵੀ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਹੀਟਵੇਵ ਰੋਕਥਾਮ ਪ੍ਰਬੰਧਨ 2019 ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਕਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਚ ਆਫ਼ਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਐਕਟ, 2005 ਦੀ ਧਾਰਾ 35 ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੇਂਦਰ ਦੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਫ਼ਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਢੁਕਵੇਂ ਉਪਾਅ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਚ ਇੱਕ ਅਧਿਐਨ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ‘ਚ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਕਾਰਨ ਗਰਮੀ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ‘ਚ ਕਾਫ਼ੀ ਵਾਧਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।
Read More: ਵਕਫ਼ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ‘ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਹੋਈ ਸੁਣਵਾਈ
