ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 13 ਫਰਵਰੀ 2024: ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਬਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਅੜਿੱਕੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪੰਚਕੂਲਾ ਵਾਸੀ ਉਦੈ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ, ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਜਵਾਬਦੇਹ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਮੁਤਾਬਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਹੱਦ (borders) ਨੂੰ ਸੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ‘ਤੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਬੈਰੀਕੇਡ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ |
ਹਾਈਕੋਰਟ ‘ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਅੱਜ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਮੁਤਾਬਕ ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਕਿੱਲਾਂ ਲਗਾਉਣਾ, ਕੰਕਰੀਟ ਦੀਆਂ ਕੰਧਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ, ਕੰਡਿਆਲੀ ਤਾਰ ਦੀਆਂ ਵਾੜਾਂ ਵਰਗੀਆਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਬਣਾਉਣਾ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਸਮਾਜ ਦੀ ਨੀਂਹ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅੰਬਾਲਾ, ਕੈਥਲ, ਜੀਂਦ, ਹਿਸਾਰ, ਫਤਿਹਾਬਾਦ ਅਤੇ ਸਿਰਸਾ ਵਰਗੇ ਕਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੋਬਾਈਲ ਇੰਟਰਨੈਟ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਐਸਐਮਐਸ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਸਮੇਤ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੇ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਵਿਗੜਿਆ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਸੰਚਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
