12 ਮਾਰਚ 2025: ਅੱਜ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ (delhi highcourt) ਦੇਸ਼ ਦਾ ਨਾਮ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਨਾਮ ਇੰਡੀਆ (India) ਤੋਂ ਬਦਲ ਕੇ ਭਾਰਤ ਜਾਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ (hindustan) ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇਗਾ। 17 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਹੋਈ ਪਿਛਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਵਿੱਚ, ਜਸਟਿਸ ਸਚਿਨ ਦੱਤਾ (justice sachin datta) ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਲਈ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸਮਾਂ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
4 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ, ਅਦਾਲਤ (court) ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਮੰਤਰਾਲੇ ਤੋਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਲੈਣ ਲਈ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨਮਹ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਨੁਛੇਦ 1 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ‘ਭਾਰਤ ਜੋ ਕਿ ਭਾਰਤ ਹੈ’ ਵਾਲੀ ਲਾਈਨ ਨੂੰ ‘ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਜਾਂ ਦਾ ਸੰਘ ਜਾਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ’ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼
ਨਮਾਹ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ, ਉਸਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਸਲੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕ ਨਾਮ, ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ‘ਤੇ, 2020 ਵਿੱਚ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਬੰਧਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲੈਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ, ਪਰ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ।
1948 ਵਿੱਚ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਭਾਰਤ ਨਾਮ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਗੁਲਾਮਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਇਹ ਉਹੀ ਵਿਅਕਤੀ ਸੀ ਜਿਸਨੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਨਾਮ ਇੰਡੀਆ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। 15 ਨਵੰਬਰ, 1948 ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਨੁਛੇਦ 1 ਦੇ ਖਰੜੇ ‘ਤੇ ਬਹਿਸ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਐਮ. ਅਨੰਤਸਾਯਨਮ ਅਯੰਗਰ ਅਤੇ ਸੇਠ ਗੋਵਿੰਦ ਦਾਸ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਨਾਮ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਆ ਰੱਖਣ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ।
ਉਸਨੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਬਜਾਏ ਭਾਰਤ, ਭਾਰਤਵਰਸ਼ ਜਾਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨਾਮ ਵਰਤਣ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਗਲਤੀ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
Read More: Delhi Weather: ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਐਨਸੀਆਰ ‘ਚ ਧੁੰਦ ਦਾ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਪ੍ਰਭਾਵ, ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਰਫਤਾਰ ਹੋਈ ਮੱਧਮ
