ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 20 ਮਾਰਚ 2024: ਬਠਿੰਡਾ ਵਿੱਚ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ਿਆਂ (illegal Occupation) ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੇਸ ਦੀ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਬਠਿੰਡਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਬਜ਼ੇ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਬਜ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਰਜ਼ੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਹਟਾ ਕੇ ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਵੇ।
ਦਰਅਸਲ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ 2 ਤੋਂ 15 ਮਾਰਚ ਦਰਮਿਆਨ ਬਠਿੰਡਾ ‘ਚ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ (illegal Occupation) ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਪਰ ਉਹ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਨਹੀਂ ਹਟਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਅਪਣਾਇਆ ਸੀ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਐਸਐਸਪੀ ਨੂੰ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਫੇਜ਼-1 ਤੋਂ 5 ਵਿੱਚ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਗੰਭੀਰ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੱਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇੱਥੋਂ ਕਲੋਨੀਆਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਦਿੱਕਤਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਮਲਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ |
