ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ,30 ਜੁਲਾਈ 2021:ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੇਗਾਸਸ ਜਾਸੂਸੀ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰ ਜਾਂਚ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਅਗਲੇ ਹਫਤੇ ਹੋਵੇਗੀ। ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਐਨ ਰਾਮ ਅਤੇ ਸ਼ਸ਼ੀ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਵਕੀਲ ਕਪਿਲ ਸਿੱਬਲ ਨੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਐਨਵੀ ਰਮਨਾ ਦੇ ਬੈਂਚ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਛੇਤੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵਿਵਾਦ ਕਾਫ਼ੀ ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਿੱਬਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ, ਵਿਰੋਧੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਭਾਰਤ ਸਮੇਤ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ
ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਨੇ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪੇਗਾਸਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਜਾਂ ਮੌਜੂਦਾ ਜੱਜ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਗਠਿਤ ਐਸਆਈਟੀ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਇਹ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਇਸਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਜਾਸੂਸ ਲਈ ਸਿੱਧੇ ਜਾਂ ਅਸਿੱਧੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੇਗਾਸਸ ਸਪਾਈਵੇਅਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਹੈ? ਕੀ ਪੈਗਾਸਸ ਸਪਾਈਵੇਅਰ ਨੂੰ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ?
ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮਿਲਟਰੀ ਗਰੇਡ ਦੇ ਸਪਾਈਵੇਅਰ ਨਾਲ ਜਾਸੂਸੀ ਕਰਨਾ ਨਿੱਜਤਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ, ਡਾਕਟਰਾਂ, ਵਕੀਲਾਂ, ਕਾਰਕੁਨਾਂ, ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਫੋਨ ਹੈਕ ਕਰਨਾ ਬੋਲਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਉੱਤੇ ਸਮਝੌਤਾ ਹੈ। ਅਰਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨਾਂ ਨੇ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ 142 ਤੋਂ ਵੱਧ ਭਾਰਤੀ ਪੇਗਾਸਸ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ‘ਤੇ ਸਨ।
ਪੇਗਾਸਸ ਜਾਸੂਸੀ ਵਿਵਾਦ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਹ ਤੀਜੀ ਅਰਜ਼ੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਕੀਲ ਐਮਐਲ ਸ਼ਰਮਾ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਜੌਨ ਬ੍ਰਿਟਸ ਵੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਐਸਆਈਟੀ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ।
