ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 07 ਮਾਰਚ 2024: ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ‘ਚ ਅੱਜ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸੂਬਿਆਂ ‘ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੋਵੇਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਸ਼ੁੱਭਕਰਨ ਦੀ ਮੌਤ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਭੱਜ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ੁੱਭਕਰਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਰਿਪੋਰਟ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਮੌਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਗੋਲੀ ਹੋਣਾ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸ਼ੁੱਭਕਰਨ ਦੀ ਮੌਤ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਅਤੇ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਜੱਜ ਅਤੇ ਏਡੀਜੀਪੀ ਰੈਂਕ ਦੇ ਦੋ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ (ਇਕ-ਇਕ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ) ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ 3 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਗਠਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਅੱਜ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਰਿਪੋਰਟ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਤਲਵਾਰਾਂ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਹਮਲਾਵਰ ਸਨ ਅਤੇ ਬੇਕਸੂਰ ਬੀਬੀਆਂ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਢਾਲ ਵਜੋਂ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਆੜ ‘ਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨਾ ਪੰਜਾਬਾ ਦਾ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਤਾਕਤ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਲਈ ਉਕਸਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਚੇਨਈ ਵਰਗੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ |
