ਹਰਿਆਣਾ, 2 ਮਾਰਚ 2026: ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ‘ਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਕੇ, ਮਾਲੀਆ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ‘ਚ ਕਾਫ਼ੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਇਸ ਸੰਦਰਭ ‘ਚ ਆਬਕਾਰੀ ਅਤੇ ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਕੁੱਲ SGST ਸੰਗ੍ਰਹਿ ‘ਚ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤਾਜ਼ਾ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2025-26 ‘ਚ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕੁੱਲ SGST ਸੰਗ੍ਰਹਿ ‘ਚ ਪਿਛਲੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 22% ਦੀ ਰਿਕਾਰਡ ਦਰ ਨਾਲ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਮੌਜੂਦਾ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ‘ਚ ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਕੁੱਲ SGST ਸੰਗ੍ਰਹਿ (ਨਿਪਟਾਰਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ) ₹44,460 ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੇ ਫਰਵਰੀ ਤੱਕ ਦੇ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਨਾਲੋਂ ₹7,918 ਕਰੋੜ ਵੱਧ ਹੈ। ਇਹ 22% ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ।
ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ‘ਚ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਚ ਕੁੱਲ SGST ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਔਸਤ 6% ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਵਧਿਆ ਹੈ। ਫਰਵਰੀ ‘ਚ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਕੁੱਲ SGST ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਵੀ ਪਿਛਲੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੇ ਫਰਵਰੀ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 23% ਸੀ। ਸਤੰਬਰ 2025 ‘ਚ GST ਕੌਂਸਲ ਦੁਆਰਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ GST ਦਰ ਤਰਕਸ਼ੀਲਤਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ‘ਚ ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ SGST ਸੰਗ੍ਰਹਿ ‘ਚ ਲਗਾਤਾਰ ਸਥਿਰ ਵਾਧਾ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ, ਜੋ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਕੁਸ਼ਲ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਬਲਕਿ ਰਾਜ ਦੀ ਸਿਹਤਮੰਦ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਵੀ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਸਤੰਬਰ 2025 ‘ਚ ਹੋਈ GST ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਬੈਠਕ ‘ਚ GST ਦਰ ਤਰਕਸ਼ੀਲਤਾ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ।
ਆਬਕਾਰੀ ਅਤੇ ਕਰ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵਿਨੈ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੂਬੇ ‘ਚ ਕੁੱਲ 622,478 ਜੀਐਸਟੀ ਟੈਕਸਦਾਤਾ ਹਨ, ਅਤੇ ਜੀਐਸਟੀ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ‘ਚ ਜੀਐਸਟੀ ਸਹੂਲਤ ਕੇਂਦਰ ਖੋਲ੍ਹੇ ਗਏ ਹਨ। ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ‘ਚ ਜੀਐਸਟੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ‘ਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੁਧਾਰਾਂ ਅਤੇ ਆਬਕਾਰੀ ਅਤੇ ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਅਪਣਾਏ ਸੁਧਾਰੇ ਗਏ ਟੈਕਸ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਨੇ ਟੈਕਸ ਪਾਲਣਾ ‘ਚ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ‘ਚ ਜੀਐਸਟੀ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ‘ਚ ਮਜ਼ਬੂਤ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਜੀਐਸਟੀ ਨਿਯਮਾਂ ‘ਚ ਨਵੀਨਤਮ ਸੋਧਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਜੀਐਸਟੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਘੱਟ ਜੋਖਮ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਲਈ ਜੀਐਸਟੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਆਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਧੋਖਾਧੜੀ ਅਤੇ ਧੋਖਾਧੜੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਰੁਝਾਨ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2025-26 ਲਈ ਰਾਜ ਦੇ ਆਬਕਾਰੀ ਅਤੇ ਵੈਟ/ਸੀਐਸਟੀ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗ ਸਾਲਾਨਾ ਟੀਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੇਗਾ।
Read More: Haryana Budget: ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ‘ਚ ਬਣਨਗੇ ਸਵਸਥ ਨਾਰੀ ਕਲੀਨਿਕ, ਫਿੱਟ ਹਰਿਆਣਾ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ
