ਹਰਿਆਣਾ, 15 ਜਨਵਰੀ 2026: ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਸਹਾਇਕ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਚੌਧਰੀ ਚਰਨ ਸਿੰਘ ਹਰਿਆਣਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਹਿਸਾਰ ਵਿਖੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਸਹਾਇਕ ਖੇਤਰਾਂ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੀ-ਬਜਟ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਬੈਠਕ ਹੋਈ। ਬੈਠਕ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਕੀਤੀ।
ਇਸ ਬੈਠਕ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਾਹਰਾਂ, ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਕਿਸਾਨ ਉਤਪਾਦਕ ਸੰਗਠਨਾਂ (ਐਫਪੀਓ), ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ, ਬਾਗਬਾਨੀ, ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ‘ਚ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਬਜਟ 2026-27 ਲਈ ਸੁਝਾਅ ਮੰਗੇ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਨੀਤੀਆਂ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬਜਟ ‘ਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੁੱਖਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਜੀਵੰਤ ਰੱਖਣ ‘ਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਦੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਅਸਲ ਭਾਰਤ ਪਿੰਡਾਂ ‘ਚ ਵਸਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਪਛਾਣ ਦੁੱਧ ਅਤੇ ਦਹੀਂ, ਮਿਹਨਤੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਪੇਂਡੂ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਹਰਿਆਣਾ ਬਜਟ ‘ਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਸਹਾਇਕ ਖੇਤਰਾਂ ‘ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਪਿਛਲੇ ਬਜਟ ‘ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ 99 ਸੁਝਾਅ ਸ਼ਾਮਲ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬੈਠਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਖੁਦ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਹਨ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਦੀਆਂ ਦਿੱਕਤਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ, ਭੋਜਨ ਪ੍ਰਦਾਤਾ, ਸਿਰਫ਼ ਅਨਾਜ ਉਤਪਾਦਨ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਸਾਡੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ, ਪਰੰਪਰਾ ਅਤੇ ਸੱਭਿਅਤਾ ਦਾ ਧਾਰਨੀ ਵੀ ਹੈ।
9 ਜਨਵਰੀ, 2025 ਨੂੰ ਹੋਈ ਪਿਛਲੀ ਪ੍ਰੀ-ਬਜਟ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਬੈਠਕ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਮਾਹਰਾਂ ਦੁਆਰਾ 161 ਕੀਮਤੀ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ‘ਚੋਂ 99 ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੁਝਾਅ 2025-26 ਦੇ ਬਜਟ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੁਝਾਵਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ‘ਚ ਕਈ ਇਤਿਹਾਸਕ ਅਤੇ ਵਿਵਹਾਰਕ ਫੈਸਲੇ ਲਏ।
ਸਰਕਾਰ ਨਕਲੀ ਬੀਜਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਕਲੀ ਬੀਜਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਹਨ। ਮੋਰਨੀ ਖੇਤਰ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਬਾਗਬਾਨੀ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ, ਕੁਦਰਤੀ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ | ਮੇਰਾ ਪਾਣੀ-ਮੇਰੀ ਵਿਰਾਸਤ ਯੋਜਨਾ ਅਧੀਨ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ‘ਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਫਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸੁਝਾਵਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਗਏ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਦਾ ਨਵੀਨੀਕਰਨ, ਸਾਰੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਲਈ ਗੇਟ ਪਾਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ, ਹਰੇਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ‘ਚ ਬੀਜ ਜਾਂਚ ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾਵਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ, ਉੱਤਮਤਾ ਦੇ ਨਵੇਂ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ‘ਚ ਬਾਗਬਾਨੀ ਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਪਸ਼ੂਧਨ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ, ਚਿੱਟੇ ਝੀਂਗਾ ਉਤਪਾਦਨ ਦੀ ਲਾਗਤ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਸੂਰਜੀ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੁੱਧ ਉਤਪਾਦਕ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਯੋਜਨਾ, ਦੁੱਧ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ, ਹਰ-ਹਿਤ ਸਟੋਰ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਵੀਟਾ ਬੂਥ ਵਰਗੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ‘ਚ ਮੱਦਦ ਮਿਲੀ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ‘ਚ ਨਵੀਆਂ ਤਕਨਾਲੋਜੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਤਕਨਾਲੋਜੀਆਂ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਲਾਗਤ ‘ਤੇ ਵਧੇਰੇ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਸਕਣ ਅਤੇ ਬਦਲਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤਰੱਕੀ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾ ਸਕਣ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਦਾ ਨੌਜਵਾਨ ਨਵੀਆਂ ਤਕਨਾਲੋਜੀਆਂ ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੋਜ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ਤ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵੀਕਰਨ ਦੇ ਯੁੱਗ ‘ਚ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ‘ਚ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਆਧੁਨਿਕ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਤਕਨਾਲੋਜੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਲਈ ਠੋਸ ਅਤੇ ਵਿਵਹਾਰਕ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਲ 2025-26 ‘ਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਸਹਾਇਕ ਵਿਭਾਗਾਂ ਲਈ 9,296 ਕਰੋੜ 68 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਜਟ ਅਲਾਟ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਇਰਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਹੀ ਸਫਲ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਜਦੋਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਲਾਭ ਸਿੱਧੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਗੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਸੁਝਾਅ ਹੋਰ ਵੀ ਵਿਹਾਰਕ, ਗੁਣਾਤਮਕ ਅਤੇ ਦੂਰਦਰਸ਼ੀ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸੁਝਾਵਾਂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਸੁਣਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਜਟ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਬਜਟ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
Read More: ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਗਰੁੱਪ-ਡੀ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਅਪਲੋਡ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ
