ਹਰਿਆਣਾ, 29 ਅਗਸਤ 2026: ਹਰਿਆਣਾ ‘ਚ ਸ਼ਹਿਰੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵੱਲ ਇੱਕ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਤਹਿਤ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚਾਰ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਤੋਂ ਊਰਜਾ ਪਲਾਂਟ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਝੌਤਾ ਪੱਤਰ (ਐਮਓਯੂ) ‘ਤੇ ਹਸਤਾਖਰ ਕੀਤੇ। ਹਿਸਾਰ, ਅੰਬਾਲਾ, ਫਰੀਦਾਬਾਦ ਅਤੇ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਕਲੱਸਟਰਾਂ ‘ਚ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ, ਇਹ ਪਲਾਂਟ ਕਾਰਜ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਕੁੱਲ 5,000 ਟਨ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਨੂੰ ਵਿਗਿਆਨਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਕੁੱਲ 50 ਮੈਗਾਵਾਟ ਊਰਜਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨਗੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਲਾਂਟਾਂ ਦੇ ਅਕਤੂਬਰ 2028 ਤੱਕ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
ਨੂੰਹ ‘ਚ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ‘ਤੇ ਹਸਤਾਖਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਮਝੌਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼, ਸਿਹਤਮੰਦ ਅਤੇ ਆਧੁਨਿਕ ਬਣਾਉਣ ਵੱਲ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਹਨ। ਇਹ ਪਲਾਂਟ ਆਇਲ ਇੰਡੀਆ ਲਿਮਟਿਡ ਦੀ ਪੂਰੀ ਮਲਕੀਅਤ ਵਾਲੀ ਸਹਾਇਕ ਕੰਪਨੀ ਆਇਲ ਗ੍ਰੀਨ ਐਨਰਜੀ ਲਿਮਟਿਡ ਦੁਆਰਾ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਭਾਈਵਾਲੀ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਊਰਜਾ ਦੇਵੇਗੀ ਸਗੋਂ ਰਾਜ ਦੇ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਭਿਆਸਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਵੀ ਲਿਆਏਗੀ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਕੇਂਦਰੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ (ਸੁਤੰਤਰ ਚਾਰਜ) ਰਾਓ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਮੰਤਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਲਾਲ ਪੰਵਾਰ, ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਵਣਜ ਮੰਤਰੀ ਰਾਓ ਨਰਬੀਰ ਸਿੰਘ, ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਮਹੀਪਾਲ ਢਾਂਡਾ, ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਮੰਤਰੀ ਵਿਪੁਲ ਗੋਇਲ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਿਆਮ ਸਿੰਘ ਰਾਣਾ, ਆਇਲ ਇੰਡੀਆ ਲਿਮਟਿਡ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਡਾ. ਰਣਜੀਤ ਰਾਠ, ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਸਕੱਤਰ ਅਸ਼ੋਕ ਮੀਣਾ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਪਤਵੰਤੇ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਧਦੇ ਸ਼ਹਿਰੀਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਹੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੀ ਚੁਣੌਤੀ ਵੀ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ; ਸਹੀ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਅਤੇ ਵਿਗਿਆਨਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਰਾਹੀਂ, ਇਸਨੂੰ ਊਰਜਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਉਪਯੋਗੀ ਸਰੋਤ ‘ਚ ਬਦਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਨੂੰ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਲਈ, ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਤੋਂ ਊਰਜਾ ਪਲਾਂਟ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਵੱਲ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪ੍ਰਗਤੀ ਹੋਈ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਸਵੱਛ ਭਾਰਤ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ‘ਕੂੜੇ ਤੋਂ ਧਨ’ ਵੱਲ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਵੀ ਇਸ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਯਤਨ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ‘ਚ ਕੂੜੇ ਦੇ ਡੰਪਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ, ਖੁੱਲ੍ਹੇ ‘ਚ ਕੂੜਾ ਸੁੱਟਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਗੈਰ-ਵਿਗਿਆਨਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸੁੱਟਣ ਅਤੇ ਆਧੁਨਿਕ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਰਾਹੀਂ ਕੂੜੇ ਦੇ ਵਿਗਿਆਨਕ ਨਿਪਟਾਰੇ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਹਨ। ਇਹ ਪਹਿਲ ਇਸ ਸੰਕਲਪ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰੇਗੀ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਹਿਲਾ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਕੂੜਾ-ਕਰਕਟ-ਤੋਂ-ਊਰਜਾ ਪਲਾਂਟ ਹਿਸਾਰ ਕਲੱਸਟਰ ‘ਚ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ‘ਚ ਹਿਸਾਰ, ਹਾਂਸੀ, ਫਤਿਹਾਬਾਦ ਅਤੇ ਜੀਂਦ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਹ ਪਲਾਂਟ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 500 ਟਨ ਕੂੜੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 5 ਮੈਗਾਵਾਟ ਊਰਜਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
ਅੰਬਾਲਾ ਕਲੱਸਟਰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 900 ਟਨ ਕੂੜੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕਰੇਗਾ
ਦੂਜਾ ਪਲਾਂਟ ਅੰਬਾਲਾ ਕਲੱਸਟਰ ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅੰਬਾਲਾ, ਯਮੁਨਾਨਗਰ ਅਤੇ ਪੰਚਕੂਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਹ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 900 ਟਨ ਕੂੜੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 9 ਮੈਗਾਵਾਟ ਊਰਜਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
ਕੂੜੇ ਤੋਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 16 ਮੈਗਾਵਾਟ ਊਰਜਾ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ
ਤੀਜਾ ਪਲਾਂਟ ਫਰੀਦਾਬਾਦ ਕਲੱਸਟਰ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ‘ਚ ਫਰੀਦਾਬਾਦ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਹ ਪਲਾਂਟ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 1,600 ਟਨ ਕੂੜੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 16 ਮੈਗਾਵਾਟ ਊਰਜਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਚੌਥਾ ਪਲਾਂਟ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਕਲੱਸਟਰ ‘ਚ ਸਥਿਤ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ‘ਚ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਹ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 2,000 ਟਨ ਕੂੜੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 20 ਮੈਗਾਵਾਟ ਊਰਜਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਚਾਰ ਪਲਾਂਟ ਚਾਲੂ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕੁੱਲ 5,000 ਟਨ ਕੂੜੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਕੁੱਲ 50 ਮੈਗਾਵਾਟ ਊਰਜਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਪਲਾਂਟ ਆਪਣੀ ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਅਨੁਸਾਰ ਅਕਤੂਬਰ 2028 ਤੱਕ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਟਨ ਕੂੜੇ ਦਾ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਵਿਗਿਆਨਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਉਸੇ ਕੂੜੇ ਤੋਂ ਊਰਜਾ ਵੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। “ਵੇਸਟ ਟੂ ਵੈਲਥ” ਫਲਸਫਾ ਕੂੜੇ ਨੂੰ, ਜਿਸਨੂੰ ਅੱਜ ਇੱਕ ਸਮੱਸਿਆ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਊਰਜਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਉਪਯੋਗੀ ਸਰੋਤ ‘ਚ ਬਦਲਣਾ ਹੈ।
ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਲਾਂਟਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ‘ਚ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੁਆਰਾ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਅਤੇ ਆਧੁਨਿਕ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ। ਉਹ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਿਸਮਾਂ ਦੇ ਕੂੜੇ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਕੂੜੇ ਨੂੰ ਢੁਕਵੇਂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕਰਨਗੇ। ਪਹਿਲਾਂ, ਪ੍ਰੀ-ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਗਿੱਲੇ ਕੂੜੇ ਤੋਂ ਬਾਇਓਗੈਸ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਸੰਕੁਚਿਤ ਬਾਇਓਗੈਸ ਪਲਾਂਟ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਸੁੱਕਾ ਕੂੜਾ ਜਿਸਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂ ਰੀਸਾਈਕਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਇੱਕ ਕੂੜੇ-ਤੋਂ-ਊਰਜਾ ਪਲਾਂਟ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
Read More: SIR 2026: ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੌਕਾ
