ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 16 ਜੁਲਾਈ 2024: ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਅਤੇ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ (Amit Shah) ਨੇ ਅੱਜ ਮਹਿੰਦਰਗੜ੍ਹ ‘ਚ ਕਰਵਾਏ ਰਾਜ ਪੱਧਰੀ ਪਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੇ ਸਨਮਾਨ ਸਮਾਗਮ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਰਜ਼ ‘ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ‘ਚ ਪੱਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਲਈ ਕ੍ਰੀਮੀ ਲੇਅਰ ਦੀ ਸੀਮਾ 6 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 8 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਸਾਲਾਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਰਜ਼ ‘ਤੇ ਇਸ ‘ਚ ਤਨਖਾਹ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਆਮਦਨ ਨੂੰ ਜੋੜਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ, ਇਸ ਨਾਲ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਅਤੇ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ, ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ ਅਤੇ ਨਗਰ ਪਾਲਿਕਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੱਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੇ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ‘ਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਲਈ ਬੀਸੀ-ਏ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ 8 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸੀ, ਹੁਣ ਬੀਸੀ-ਬੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਲਈ ਵੀ 5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਬੀਸੀ-ਏ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ 8 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ, ਹੁਣ ਬੀਸੀ-ਬੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਲਈ ਵੀ 5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 2014 ‘ਚ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ ਸਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੀ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦਲਿਤਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ। ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ, ਪਛੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ।
ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ‘ਤੇ ਚੁਟਕੀ ਲੈਂਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਭੂਪੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਹੁੱਡਾ ਜਦੋਂ ਚੋਣਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਬੀ.ਸੀ.-ਬੀ.ਸੀ.-ਬੀ.ਸੀ. ਕਰਦੇ ਹਨ| ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਓਬੀਸੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। 1957 ਵਿੱਚ ਓਬੀਸੀ ਦੇ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਲਈ ਕਾਕਾ ਸਾਹਿਬ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। 1980 ਵਿੱਚ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਮੰਡਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ।
ਜਦੋਂ ਇਹ 1990 ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਓਬੀਸੀ ਦੇ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ 2 ਘੰਟੇ 43 ਮਿੰਟ ਦਾ ਭਾਸ਼ਣ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਓ.ਬੀ.ਸੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਮਾਨਤਾ ਦੇ ਕੇ ਪਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿਵਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿਦਿਆਲਿਆ, ਨਵੋਦਿਆ ਵਿਦਿਆਲਿਆ, ਸੈਨਿਕ ਸਕੂਲ ਅਤੇ NEET ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ 27% ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਜਾਤੀਵਾਦ ਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਤੋਂ ਸਿਵਾਏ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਈਜ਼ ਆਫ਼ ਡੂਇੰਗ ਭਿ੍ਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸੌਖ ‘ਚ ਬਦਲਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੌਰਾਨ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਆਪਣੇ ਸਿਖਰ ’ਤੇ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਦੂਜੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਦਾ ਬੋਲਬਾਲਾ ਸੀ। ਕਈ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਇਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਇਕ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਵਿਕਾਸ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੂਰੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਸਰਬਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਹੈ।
ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ (Amit Shah) ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕਰਨਾਟਕ ‘ਚ ਪੱਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ‘ਚ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੇਣ ਲਈ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਹਰਿਆਣਾ ‘ਚ ਆਏ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ‘ਚ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਲਈ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਰਕਰਾਂ ਸਮੇਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਹਰ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਹਿਸਾਬ ਮੰਗਣ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ 10 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ’ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਪੈਸਾ ਖਰਚ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਰਾਜ ਦੀਆਂ 6225 ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਮਾਜਰਾ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ 19.54 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਖਰਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਭੂਪੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਹੁੱਡਾ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸਾਡੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹਿਸਾਬ ਲੈਣਗੇ, ਸਾਡੇ ਵਰਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ 10 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਮੰਗਣਗੇ। ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਪੈਸਾ ਲਿਆਇਆ ਹਾਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ‘ਚ ਕਿੰਨਾ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਕੀਤਾ, ਕਿੰਨਾ ਜਾਤੀਵਾਦ ਅਤੇ ਭਾਈ-ਭਤੀਜਾਵਾਦ ਫੈਲਾਇਆ ਅਤੇ ਪਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਇਸ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਹੈ। ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਰਾਜ ਦੌਰਾਨ ਹਰਿਆਣਾ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ 41 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ
