ਚੰਡੀਗੜ, 23 ਮਈ 2024: ਹਰਿਆਣਾ (Haryana) ਦੇ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਨੁਰਾਗ ਅਗਰਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ 2024 ਲਈ ਪੋਲਿੰਗ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅੱਜ 24 ਮਈ ਨੂੰ ਪੋਲਿੰਗ ਕੇਂਦਰਾਂ ਲਈ ਰਵਾਨਾ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਸਮਾਜ ਵਿਰੋਧੀ ਅਨਸਰ ਜਾਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਕਾਰਨ ਚੋਣ ਡਿਊਟੀ ’ਤੇ ਜਾ ਰਹੀ ਪੋਲਿੰਗ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਵਿਘਨ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਉਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਅਗਰਵਾਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੋਲਿੰਗ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਰੈਂਡਮਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ 24 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿਖਲਾਈ ਦਾ ਕੰਮ 6 ਮਈ, 2024 ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਰੈਂਡਮਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ 10 ਮਈ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ 19 ਮਈ ਨੂੰ ਸਿਖਲਾਈ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਹੁਣ 24 ਮਈ ਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਪੋਲਿੰਗ ਪਾਰਟੀਆਂ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਪੋਲਿੰਗ ਕੇਂਦਰਾਂ ਲਈ ਰਵਾਨਾ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਲੋਕ ਸਭਾ ਆਮ ਚੋਣਾਂ 2024 ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ (Haryana) ਵਿੱਚ ਕਰਨਾਲ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਉਪ ਚੋਣ ਲਈ 25 ਮਈ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਪੋਲਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਚਰਣ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਪ੍ਰੀਜ਼ਾਈਡਿੰਗ ਅਫ਼ਸਰ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਡਿਊਟੀ ‘ਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੋਲਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜੇਕਰ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਪ੍ਰੀਜ਼ਾਈਡਿੰਗ ਅਫ਼ਸਰ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਪੋਲਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਦਾਖਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਲੋਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਐਕਟ, 1951 ਦੀ ਧਾਰਾ 132 ਤਹਿਤ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ 3 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਕੈਦ ਜਾਂ ਜੁਰਮਾਨਾ ਜਾਂ ਦੋਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ, ਰਿਟਰਨਿੰਗ ਅਫ਼ਸਰ, ਪ੍ਰੀਜ਼ਾਈਡਿੰਗ ਅਫ਼ਸਰ, ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਾਂ ਪੋਲਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਮਨ-ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਡਿਊਟੀ ‘ਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀ ਹਥਿਆਰ ਲੈ ਕੇ ਪੋਲਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਜ਼ੁਰਮ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਲੋਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਐਕਟ, 1951 ਦੀ ਧਾਰਾ 134ਬੀ ਦੇ ਤਹਿਤ 2 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਜਾਂ ਜੁਰਮਾਨਾ ਜਾਂ ਦੋਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਅਫ਼ਸਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪ੍ਰੀਜ਼ਾਈਡਿੰਗ ਅਫ਼ਸਰ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਪੋਲਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਬਾਹਰ ਬੈਲਟ ਪੇਪਰ ਜਾਂ ਈ.ਵੀ.ਐਮ. ਹਟਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਉਸ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ| ਲੋਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਐਕਟ, 1951 ਦੀ ਧਾਰਾ 135 ਦੇ ਤਹਿਤ, ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਕੈਦ ਜਾਂ ਜੁਰਮਾਨਾ ਜਾਂ ਦੋਵੇਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਐਕਟ, 1951 ਦੀ ਧਾਰਾ 136 ਅਧੀਨ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਕਿਸੇ ਬੈਲਟ ਪੇਪਰ ਜਾਂ ਈ.ਵੀ.ਐਮ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਬੈਲਟ ਪੇਪਰ ਜਾਂ ਈ.ਵੀ.ਐਮ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੈਲਟ ਬਾਕਸ ਵਿੱਚ ਲਗਾਏ ਗਏ ਅਧਿਕਾਰਤ ਚਿੰਨ੍ਹ ਨੂੰ ਧੋਖੇ ਨਾਲ ਵਿਗਾੜਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਸ਼ਟ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਚੋਣ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦਾ ਅਪਰਾਧ ਕਰਨਾ ਬੈਲਟ ਪੇਪਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਗਜ਼, ਟੇਪ, ਆਦਿ ਨੂੰ ਚਿੰਨ੍ਹ/ਨਾਮ ‘ਤੇ ਚਿਪਕਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਇਹ ਅਪਰਾਧ ਚੋਣ ਡਿਊਟੀ ’ਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਕਿਸੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਾਂ ਕਲਰਕ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਜ਼ਾ 2 ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਜਾਂ ਜੁਰਮਾਨਾ ਜਾਂ ਦੋਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਅਪਰਾਧ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ 6 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਕੈਦ ਜਾਂ ਜੁਰਮਾਨਾ ਜਾਂ ਦੋਵੇਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਨਿਭਾਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਧਾਰਨ ਜਾਂ ਗੰਭੀਰ ਸੱਟ ਜਾਂ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਦੰਡਾਵਲੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 332, 333 ਅਤੇ 353 ਤਹਿਤ 2 ਸਾਲ ਤੋਂ 10 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਕੈਦ ਅਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
