ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 29 ਫਰਵਰੀ 2024: ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਨੁਰਾਗ ਅਗਰਵਾਲ ਨੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਭਾਰਤ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣ (Lok Sabha elections) ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਚੋਣ ਜਾਬਤਾ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਅਗਰਵਾਲ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਆਪਣੀ ਦਫਤਰ ਵਿਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ‘ਤੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਬੈਠਕ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਚੋਣ ਰਿਟਰਨਿੰਗ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਾਂ ਸਹਾਇਕ ਕਿਸੇ ਚੋਣ ਸੂਚੀ ਦੀ ਤਿਆਰੀ, ਮੁੜ ਨਿਰੀਖਣ ਜਾਂ ਸੁਧਾਰ ਜਾਂ ਉਸ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਜਾਂ ਉਸ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਐਂਟਰੀ ਨੂੰ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਸਹੀ ਕਾਰਨ ਦੇ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਜਾਂ ਬਾਹਰ ਕਰਨ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰਕ ਜਿਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਉਣ ਲਈ ਤੈਨਾਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਕੋਈ ਈਈਆਰਓ, ਏਅਰੋ ਜਾਂ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਰਜ ਲਈ ਦੋਸ਼ੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਜਿਹੇ ਅਧਿਕਾਰਕ ਜਿਮੇਵਾਰੀ ਦਾ ਉਲੰਘਣ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਜਨਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਐਕਟ, 1950 ਦੀ ਧਾਰਾ 32 ਦੇ ਤਹਿਤ ਉਸ ਨੁੰ 3 ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ 2 ਸਾਲ ਤਕ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜ਼ੁਰਮਾਨਾ ਵੀ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦੋਸ਼ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ਜਨਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਐਕਟ, 1950 ਦੀ ਧਾਰਾ 32 ਤਹਿਤ ਸਜਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਲਵੇਗੀ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਜਾਂ ਰਾਜ ਦੇ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੋਵੇ। ਉਪਰੋਕਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਰਜ ਜਾਂ ਲਾਪ੍ਰਵਾਹੀ ਦੇ ਸਬੰਧ (Lok Sabha elections) ਵਿਚ ਨੁਕਸਾਨ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਮੁਕਦਮਾ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਮੱਖ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਕਿਸੇ ਚੋਣ ਸੂਚੀ ਦੀ ਤਿਆਰੀ, ਮੁੜਨਿਰੀਖਣ ਜਾਂ ਸੁਧਾਰ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਚੋਣ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਜਾਂ ਉਸ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਐਂਟਰੀ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਜਾਂ ਬਾਹਰ ਕਰਨ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਲਿਖਤ ਰੂਪ ਨਾਲ ਕੋਈ ਬਿਆਨ ਜਾਂ ਐਲਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਗਲਤ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿਚ ਉਹ ਜਾਣਦਾ ਜਾਂ ਭਰੋਸਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਝੂਠ ਬੋਲਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਸੱਚ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਜਨਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਐਕਟ, 1950 ਦੀ ਧਾਰਾ 31 ਤਹਿਤ ਇਕ ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਕੈਦ ਜਾਂ ਜ਼ੁਰਮਾਨਾ ਜਾ ਦੋਵਾਂ ਨਾਲ ਸਜਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਨਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਐਕਟ, 1950 ਦੀ ਧਾਰਾ 31 ਦੇ ਤਹਿਤ, ਅਪਰਾਧ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੇਜੀਸਟ੍ਰੇਟ ਵੱਲੋਂ ਗੈਰ- ਸੰਘੀਏ , ਜਮਾਨਤੀ ਅਪਰਾਧ ਹੈ। ਪੀੜਤ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਲਿਖਿਤ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ‘ਤੇ ਹੀ ਮੇਜੀਸਟ੍ਰੇੇਟ ਅਜਿਹੇ ਅਪਰਾਧ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰੇਗਾ ।
