ਹਰਿਆਣਾ, 03 ਜੁਲਾਈ 2025: ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਮਾਨੇਸਰ (Manesar) ‘ਚ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨਾਂ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਮੇਲਨ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡਾ ਸੁਭਾਗ ਹੈ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਇਸ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਮੇਲਨ ਦੀ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ਮਿਲੀ ਹੈ।
ਇਸ ਸੰਮੇਲਨ ‘ਚ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨਿਰਮਾਣ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਵਿਸ਼ਾ ਸਾਡੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਾਲਣ-ਪੋਸ਼ਣ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮਾਨਯੋਗ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਵਿਕਸਤ ਭਾਰਤ-2047 ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਨੂੰ ਸਾਕਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਰਸਤਾ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਸਕੂਲ ਅਤੇ ਨਰਸਰੀ ਹਨ। ਸਥਾਨਕ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਡੂੰਘੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਸਾਡਾ ਰਾਸ਼ਟਰ ਓਨਾ ਹੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਚੰਗਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਵਾਗਡੋਰ ਸਹੀ ਹੱਥਾਂ ‘ਚ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਕਸਤ ਭਾਰਤ-ਵਿਕਸਤ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਕਸਤ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਵਿਜ਼ਨ-2047 ਦੇ ਤਹਿਤ ਹਰਿਆਣਾ ‘ਚ ਇੱਕ ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ 50 ਲੱਖ ਨਵੇਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ।
ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਈਬਰ ਸਿਟੀ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਇੱਕ ਮਾਡਲ ਹੈ। ਇਸਦੇ 180 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਬੇ ਕੇਐਮਪੀ ਕੋਰੀਡੋਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਅਸੀਂ ਪੰਚ ਗ੍ਰਾਮ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ 5 ਅਜਿਹੇ ਅਤਿ-ਆਧੁਨਿਕ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਸਾਲ 2050 ਤੱਕ 75 ਲੱਖ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਲਈ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਮਰੁਤ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ‘ਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ;ਚ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਪਛਾਣ ਪੱਤਰ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ‘ਤੇ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ ‘ਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ‘ਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਮਾਲਕੀ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ 100 ਫੀਸਦੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਹਰਿਆਣਾ ‘ਚ ਨਗਰ ਦਰਸ਼ਨ ਪੋਰਟਲ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਬਣਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਹਰਿਆਣਾ ‘ਚ ਈ-ਗਵਰਨੈਂਸ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਅਪਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਹਰ ਨਿਗਮ ‘ਚ ਡਿਜੀਟਲ ਪੋਰਟਲ ਰਾਹੀਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਏਆਈ ਰਾਹੀਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਾਇਦਾਦ ਟੈਕਸ, ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ, ਠੋਸ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਰਗੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ‘ਤੇ ਤਰਜੀਹੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਵਾਤਾਵਰਣ ਵੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਸਾਨੂੰ ਮੀਂਹ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੰਭਾਲ, ਹਰੀ ਇਮਾਰਤ, ਸੂਰਜੀ ਊਰਜਾ, ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣੀ ਪਵੇਗੀ।
Read More: ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੋ HCS ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਵਾਧੂ ਚਾਰਜ
