ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 25 ਅਪ੍ਰੈਲ 2024: ਹਰਿਆਣਾ ਸੇਵਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੈਸ਼ਨਲ ਬੈਂਕ ਦੀ ਬਾਦਲੀ, ਝੱਜਰ ਦੀ ਸ਼ਾਖਾ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਸ਼ਾਖਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਸੰਜੀਵ ਕਿਸ਼ੋਰ ਰੋਹਤਗੀ ‘ਤੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਅਧਿਸੂਚਿਤ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਨਾ ਕਰਨ ‘ਤੇ 3,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਜ਼ੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਜ਼ੁਰਮਾਨਾ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਜ਼ੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਰਕਮ ਦਾ ਚਲਾਨ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ 30 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜ਼ੁਰਮਾਨਾ ਜਮ੍ਹਾਂ ਨਾ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਵਸੂਲੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਹਰਿਆਣਾ ਸੇਵਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਟੀ.ਸੀ. ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਖੁਦ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਅਤੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ 10 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਰੱਖੀ। ਇਸ ਸੁਣਵਾਈ ਵਿੱਚ ਡਾ: ਜਤਿੰਦਰ ਮਲਿਕ, ਉਪ ਮੰਡਲ ਅਧਿਕਾਰੀ-ਕਮ-ਡੀ.ਓ., ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਅਤੇ ਡੇਅਰੀ, ਝੱਜਰ, ਹਰਿਆਣਾ, ਅਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਖਸ਼ੀ, ਬ੍ਰਾਂਚ ਮੈਨੇਜਰ, ਪੀ.ਐਨ.ਬੀ.-ਬਾਦਲੀ, ਝੱਜਰ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਸੰਜੀਵ ਕਿਸ਼ੋਰ ਰੋਹਤਗੀ, ਸਾਬਕਾ ਬ੍ਰਾਂਚ ਮੈਨੇਜਰ, (ਸੇਵਾਮੁਕਤ) .), ਪੀ.ਐਨ.ਬੀ.-ਬਦਲੀ, ਝੱਜਰ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਬਿਨੈਕਾਰ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਸ਼ਕੁੰਤਲਾ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ |
ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ, ਸੰਜੀਵ ਕਿਸ਼ੋਰ ਰੋਹਤਗੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 21.04.2022 ਨੂੰ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ‘ਸਿਧਾਂਤਕ’ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, 24.04.2022 ਨੂੰ ਖਰੀਦ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਗਾਹਕ ਡਿਲੀਵਰੀ ਲਈ ਆਇਆ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਸੀ.ਆਈ.ਬੀ.ਆਈ.ਐਲ. ਬਿਨੈਕਾਰ ਤਸੱਲੀਬਖਸ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਭੁਗਤਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਮੌਜੂਦਾ ਸ਼ਾਖਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਅਮਨਪ੍ਰੀਤ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਇਆ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡਿਲੀਵਰੀ ਨਾ ਹੋਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਸੰਜੀਵ ਕਿਸ਼ੋਰ ਰੋਹਤਗੀ ਹੀ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਬੈਂਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਰਜ਼ਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ CIBIL ਸਕੋਰ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੀਮਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ‘ਸਿਧਾਂਤਕ’ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਦੋਂ ਹੀ ਚੈੱਕ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕੇਸ ਆਉਂਦੇ ਹਨ।
ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਤੱਥਾਂ ਅਤੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰਿਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕੇਸ ਸਪਾਂਸਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਬੈਂਕ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ‘ਸਿਧਾਂਤਕ’ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਰਜ਼ੀ ਦੀ ਮੁਢਲੀ ਜਾਂਚ ਕਰੇ। ਇਸ ਮੁਢਲੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਗਾਹਕ ਡਿਫਾਲਟਰ ਹੈ, ਕੀ ਗਾਹਕ ਦਾ CIBIL ਸਕੋਰ ਤਸੱਲੀਬਖਸ਼ ਹੈ ਅਤੇ ਬੈਂਕ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਬੈਂਕ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।
ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬੜੇ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਨੂੰ ‘ਪ੍ਰਮੋਟ’ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਂ ‘ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਸ਼ੂ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਅਸਮਰੱਥ ਹਨ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ. ਵਿਕਰੇਤਾ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣਾ, ਖਰੀਦ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰਵਾਉਣੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਪਸ਼ੂ ਦਾ ਬੀਮਾ ਕਰਵਾਉਣਾ ਵੀ। ਪਸ਼ੂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਅਤੇ ਬੀਮੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੈਂਕ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਕੇਸ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸੀਆਈਬੀਆਈਐਲ ਸਕੋਰ ਤਸੱਲੀਬਖਸ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ।
ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਬੈਂਕ ਨੇ ‘ਸਿਧਾਂਤਕ’ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਪੜਾਅ ‘ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਗਰੀਬ ਬਿਨੈਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਮੇਂ ਅਤੇ ਖਰਚੇ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ ਨੂੰ ਵੀ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸੰਜੀਵ ਕਿਸ਼ੋਰ ਰੋਹਤਗੀ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਨੋਟੀਫਾਈਡ ਸੇਵਾ ਨਾ ਦੇਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋਏ 3,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਜ਼ੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਹੈ