9 ਮਾਰਚ 2025: ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ (gram panchayt) ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸਰਪੰਚ ਅਤੇ ਪੰਚ (Sarpanchs and Panches) ਹੁਣ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਬਚ ਨਹੀਂ ਸਕਣਗੇ। ਸੈਣੀ ਸਰਕਾਰ (Saini government) ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 53 ਦੀ ਉਪ-ਧਾਰਾ (5) ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਸਰਪੰਚ ਜਾਂ ਪੰਚ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ ਛੇ ਸਾਲ ਜਾਂ ਸਰਪੰਚ (sarpanch) ਨੂੰ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ ਦੋ ਸਾਲ, ਜੋ ਵੀ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ, ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਪੰਚ (sarpanch) ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੇ ਆਖਰੀ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਘੁਟਾਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਛੇ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਉਸਨੂੰ ਸਰਪੰਚ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਛੱਡੇ ਦੋ ਸਾਲ ਬੀਤ ਗਏ ਹੋਣ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਸਰਪੰਚ ਅਤੇ ਪੰਚ (Sarpanchs and Panches) ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਇਸ ਤੋਂ ਬਚ ਨਿਕਲਦੇ ਸਨ।
ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਇਹੀ ਫ਼ਰਕ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਰਪੰਚ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜ ਕੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਸਰਪੰਚ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਕੋਈ ਬੇਨਿਯਮੀ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਦੋ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ।
ਕਈ ਵਾਰ, ਸਰਪੰਚਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇ ਛੱਡਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸਰਪੰਚ ਅਤੇ ਪੰਚ (Sarpanchs and Panches) ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਕਰਦੇ ਸਨ ਜਾਂ ਸਹਿਯੋਗ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਸਨ ਤਾਂ ਜੋ ਕਾਰਜਕਾਲ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੋ ਸਾਲ ਬੀਤ ਜਾਣ। ਇਸ ਨਾਲ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਪੈਸੇ ਜਾਂ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਉਪਬੰਧਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਲਈ ਨੋਟਿਸ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣ ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ ਛੇ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਭਾਵੇਂ ਸਰਪੰਚ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਛੱਡਣ ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ ਦੋ ਸਾਲ ਦੀ ਮਿਆਦ ਬੀਤ ਗਈ ਹੋਵੇ। ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਸੋਧ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
Read More: 28 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਚੱਲੇਗਾ 15ਵੀਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ, ਜਾਣੋ ਕਦੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਬਜਟ
