ਹਰਿਆਣਾ, 09 ਦਸੰਬਰ 2025: ਹਰਿਆਣਾ ਸੇਵਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਗਲਤ ਔਸਤ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਅਪਣਾਇਆ ਹੈ, ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ RAPDRP ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਬਹਾਨੇ ਵਜੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਵਰਤੋਂ ਹੁਣ ਸਵੀਕਾਰਯੋਗ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ‘ਚ ਸੁਧਾਰ ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2024 ‘ਚ ਇਸ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਨੂੰ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਚ ਹਾਲ ਹੀ ‘ਚ ਹੋਏ ਵਾਧੇ ਨੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਮੀਖਿਆ ‘ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ, ਮਹੇਂਦਰਗੜ੍ਹ ਦੇ ਇੱਕ ਖਪਤਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸਦਾ ਘਰੇਲੂ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਔਸਤਨ 600-650 ਯੂਨਿਟ ਰੀਡਿੰਗ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਮਈ 2025 ‘ਚ, ਉਸਨੂੰ ਲਗਭਗ ₹41,000 ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿੱਲ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਖਪਤਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕਮੁਸ਼ਤ ਰਕਮ ‘ਚ ਬਿੱਲ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ‘ਚ ਆਪਣੀ ਅਸਮਰੱਥਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਸਬ-ਡਿਵੀਜ਼ਨਲ ਅਫਸਰ 2021 ਤੋਂ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਓਵਰਹਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਠੋਸ ਕਾਰਨ ਦੇਣ ‘ਚ ਅਸਫਲ ਰਿਹਾ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਰੀਡਿੰਗ ਏਜੰਸੀ ਨੇ 2023 ਤੋਂ ਰੀਡਿੰਗ ਲੈਣੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਡਿਵੀਜ਼ਨਲ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ।
ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਔਸਤ ਬਿਲਿੰਗ ‘ਤੇ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਜਿਸਦੀ ਸੋਧੀ ਹੋਈ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ 31 ਦਸੰਬਰ, 2025 ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਉਮੀਦ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਲਾਗੂ ਕਰੇਗੀ।
ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਅੱਠ ਗਲਤ ਬਿੱਲਾਂ ਲਈ ਖਪਤਕਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਅਸਲ ਅਸੁਵਿਧਾ ਨੂੰ ਢੁਕਵੇਂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਦਰਸਾਉਂਦਾ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਪਾਇਆ ਕਿ 23 ਬਿਲਿੰਗ ਚੱਕਰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਸਨ, ਜਿਸਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਮਿਲਦਾ। SGRA ਦੇ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਨੂੰ ₹8,000 (₹1,000 ਪ੍ਰਤੀ ਬਿਲਿੰਗ ਚੱਕਰ) ਤੱਕ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ। ਨਿਗਮ ਲੋੜ ਪੈਣ ‘ਤੇ ਗਲਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਜਾਂ ਮੀਟਰ-ਰੀਡਿੰਗ ਏਜੰਸੀ ਤੋਂ ਇਹ ਰਕਮ ਵਸੂਲਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਵੇਗਾ।
ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਨਿਗਮ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਅਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੈਂਕ ਵੇਰਵੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਦੱਖਣ ਹਰਿਆਣਾ ਬਿਜਲੀ ਵੰਡ ਨਿਗਮ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਨੂੰ ਭੁਗਤਾਨ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਅਤੇ 26 ਦਸੰਬਰ, 2025 ਤੱਕ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
Read More: CM ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਵੱਲੋਂ ‘ਹੈਂਡਬੁੱਕ ਫਾਰ ਐਗਜੀਕਿਊਟਿਵ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟਜ਼’ ਕਿਤਾਬ ਜਾਰੀ
