ਹਰਿਆਣਾ, 17 ਜੁਲਾਈ 2025: ਹਰਿਆਣਾ ਸੇਵਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਵਿਆਹ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ‘ਚ ਚਾਰ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਬੇਲੋੜੀ ਦੇਰੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਹਾਂਸੀ ਦੇ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਅਤੇ ਵਿਆਹ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ‘ਤੇ 1,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕਾਤਮਕ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੂੰ 5,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਸੇਵਾ ਅਧਿਕਾਰ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 17(1)(h) ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਹਿਸਾਰ ਦੇ ਇੱਕ ਨਿਵਾਸੀ ਵੱਲੋਂ 10 ਮਾਰਚ, 2025 ਨੂੰ ਵਿਆਹ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਵਿਆਹ 28 ਨਵੰਬਰ, 2023 ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ‘ਚ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਲਾੜਾ ਅਤੇ ਲਾੜਾ ਦੋਵੇਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਾਸੀ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਵੈਧ ਪਰਿਵਾਰਕ ਆਈਡੀ ਹਨ, ਜਿਸ ‘ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਅਤੇ ਪਤੇ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਆਹ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਨੇ ਜਨਮ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਨੱਥੀ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਇਤਰਾਜ਼ ਉਠਾਇਆ ਅਤੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਤਹਿਸੀਲ ਦਫ਼ਤਰ ‘ਚ ਭੌਤਿਕ ਫਾਈਲਾਂ ਅਤੇ ਵਾਧੂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਮੰਗੇ ਗਏ ਸਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 19 ਜੁਲਾਈ, 2024 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਉਮਰ ਅਤੇ ਪਤੇ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਪਰਿਵਾਰਕ ਆਈਡੀ ਤੋਂ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਸੀ ਅਤੇ ਕੋਈ ਵੱਖਰਾ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨੱਥੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸੀ।
15 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ‘ਚ ਵਿਆਹ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿਆਹ ਕਲਰਕ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ‘ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਖੁਦ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗਲਤੀ ਮੰਨੀ ਅਤੇ ਅਫਸੋਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਵਿਆਹ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਉਸੇ ਦਿਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਮੰਨਿਆ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਆਹ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਰਗੀ ਸੇਵਾ ‘ਚ ਚਾਰ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਦੇਰੀ ਸਵੀਕਾਰਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ 5 ਤੋਂ 7 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਨਿਸਚਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ, ਤਾਂ ਵਿਆਹ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਰੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ।
ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਹਿਸਾਰ ਨੂੰ ਹਾਂਸੀ ਦੇ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਅਤੇ ਮੈਰਿਜ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਦੀ ਜੁਲਾਈ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ‘ਚੋਂ ਕੁੱਲ 6,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਇਸ ‘ਚੋਂ 1,000 ਰੁਪਏ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ‘ਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ ਅਤੇ 5000 ਰੁਪਏ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ‘ਚ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸੀਆਰਆਈਡੀ ਨੂੰ ਵਿਆਹ ਰਜਿਸਟਰਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਲਈ ਛੇਤੀ ਹੀ ਇੱਕ ਸਿਖਲਾਈ-ਕਮ-ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਸੈਸ਼ਨ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਜੋ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਸਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਖੇਤਰੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ।
