ਹਰਿਆਣਾ, 01 ਮਾਰਚ 2026: ਹਰਿਆਣਾ ਸੇਵਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, HSVP ਨੂੰ ਅਲਾਟੀ ਨੂੰ ਬਕਾਇਆ ਵਿਆਜ ਅਦਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ₹5,000 ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਹਿਸਾਰ ਦੀ ਵਸਨੀਕ ਰੇਖਾ ਸੋਨੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ, ਜਿਸਨੇ ਸਾਲ 2022-23 ਲਈ ਈ-ਨਿਲਾਮੀ ‘ਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਪਲਾਟ ਖਰੀਦਿਆ ਸੀ। ਉਸਨੂੰ 16 ਜੂਨ, 2023 ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਲਾਟਮੈਂਟ-ਕਮ-ਕਬਜ਼ਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਦੋ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਬੀਤਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਉਸਨੂੰ ਭੌਤਿਕ ਕਬਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਪੂਰੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਅਲਾਟੀ ਨੂੰ ਬੇਲੋੜੀਆਂ ਦਿੱਕਤਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ।
ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ, ਇਹ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ 2022-23 ‘ਚ ਈ-ਨਿਲਾਮੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੁਝ ਪਲਾਟਾਂ ‘ਚ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ ਅਧੂਰਾ ਸੀ ਅਤੇ ਸਹੀ ਹੱਦਬੰਦੀ ਦੀ ਘਾਟ ਸੀ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਲਏ ਗਏ ਫੈਸਲਿਆਂ ਲਈ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਚਿਤ ਸੇਵਾ ਕਬਜ਼ੇ ਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜਿਸਦੀ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਪੇਚੀਦਗੀਆਂ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਬਜ਼ਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸੀਏ, ਐਚਐਸਵੀਪੀ ਨੂੰ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇੱਕ ਦੋਸਤਾਨਾ ਹੱਲ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
Read More: PM ਮੋਦੀ ਵੱਲੋਂ ਅਜਮੇਰ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ HPV ਟੀਕਾਕਰਨ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ
