ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 19 ਫਰਵਰੀ 2024: ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੁਸ਼ਯੰਤ ਚੌਟਾਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ, ਈਂਧਨ ਆਯਾਤ ਬਿੱਲ ਬਦਲਣ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਲਾਭਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਰੀਸਾਈਕਲਿੰਗ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਹਰਿਆਣਾ ਰਜਿਸਟਰਡ ਵਹੀਕਲ (Vehicle) ਸਕ੍ਰੈਪ ਅਤੇ ਰੀਸਾਈਕਲਿੰਗ ਸੁਵਿਧਾ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਨੀਤੀ-2024 ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਪਾਲਿਸੀ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਪੁਨਰ-ਵਰਤੋਂ, ਰੀਸਾਈਕਲਿੰਗ ਅਤੇ ਰਿਕਵਰੀ ਦੁਆਰਾ ਅੰਤ-ਦੇ-ਜੀਵਨ ਵਾਹਨ (ELV) ਸਮੱਗਰੀ ਵਿੱਚ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮੁੱਲ ਨੂੰ ਮੁੜ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਸਰਕੂਲਰ ਆਰਥਿਕਤਾ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਅਤਿ-ਆਧੁਨਿਕ ਸਕਰੈਪ ਰੀਸਾਈਕਲਿੰਗ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਵੀ ਉਦੇਸ਼ ਹੈ।
ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅੱਜ ਹਰਿਆਣਾ ਨਿਵਾਸ ਵਿਖੇ ਹਰਿਆਣਾ ਰਜਿਸਟਰਡ ਵਹੀਕਲ ਸਕ੍ਰੈਪ ਅਤੇ ਰੀਸਾਈਕਲਿੰਗ ਸੁਵਿਧਾ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਨੀਤੀ-2024 ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਬੈਠਕ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਰਾਣੇ ਅਤੇ ਅਣਫਿੱਟ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਪੱਖੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੋਟਰ ਵਹੀਕਲਜ਼ (ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਡੀਡਜ਼) ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਕ੍ਰੈਪਿੰਗ ਸੁਵਿਧਾ ਨਿਯਮ, 2021 ਸੜਕ ਦੇ ਅਣਫਿੱਟ ਵਾਹਨਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਬਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੁਆਰਾ ਬਜਟ ਘੋਸ਼ਣਾ 2023-24 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਰੀਸਾਈਕਲਿੰਗ ਸਹੂਲਤ ਨੀਤੀ ਵਾਹਨ ਸਕ੍ਰੈਪ ਰੀਸਾਈਕਲਿੰਗ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰੇਗੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ ਵਾਹਨਾਂ (Vehicle) ਵੱਲ ਵਧਣਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਦੀ ਦੁਨੀਆਂ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਵਾਤਾਵਰਨ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਵੀ ਘਟੇਗਾ। ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਕੱਚਾ ਤੇਲ ਘੱਟ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿਕਲਪਕ ਊਰਜਾ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਾਹਨਾਂ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਸੂਰਜੀ ਊਰਜਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਈਕੋ-ਪਾਰਕ/ਰੀਸਾਈਕਲਿੰਗ ਪਾਰਕ (ਵਾਹਨ ਸਰਕੂਲਰ ਇਕਾਨਮੀ) ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ ਜਾਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਰੀਸਾਈਕਲਿੰਗ ਹੱਬ ਵਜੋਂ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਟੋ OEM ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ RVS ਅਤੇ RF ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਬਾਦੀ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਰੀਸਾਈਕਲਿੰਗ ਪਾਰਕਾਂ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਸੁਵਿਧਾ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਗੈਰ-ਰਸਮੀ ਅਤੇ ਅਸੰਗਠਿਤ ਵਾਹਨ ਰੀਸਾਈਕਲਿੰਗ ਉਦਯੋਗ/ਸੁਵਿਧਾ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਉਦੋਂ ਹੀ ਮਿਲੇਗਾ ਜਦੋਂ ਨਵਾਂ ਵਾਹਨ ਰਾਜ ਵਿੱਚ OEM ਡੀਲਰਾਂ ਤੋਂ ਖਰੀਦਿਆ ਅਤੇ ਰਜਿਸਟਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਵਾਹਨ ਦੀ ਨਾਜ਼ੁਕ ਉਮਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰੀ ਮੋਟਰ ਵਾਹਨ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਉੱਚ ਫਿਟਨੈਸ ਚਾਰਜ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਿਨੈਕਾਰ ਜਿਸ ਨੇ ਇਸ ਨੀਤੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪੂੰਜੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦਾ ਲਾਭ ਲਿਆ ਹੈ, ਉਹ HEEP-2020 ਦੇ ਤਹਿਤ ਨੈੱਟ SGST ਰੀਇੰਬਰਸਮੈਂਟ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਵਣਜ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਆਨੰਦ ਮੋਹਨ ਸ਼ਰਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।
