ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 28 ਅਪ੍ਰੈਲ 2025: 16ਵੇਂ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ (16th Finance Commission) ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਡਾ. ਅਰਵਿੰਦ ਪਨਗੜੀਆ ਅਤੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਯਾਬ ਸਿੰਘ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਵੀ ਚਾਰਜ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਅਤੇ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰ ‘ਚ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ। ਬੈਠਕ ‘ਚ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਢਾਂਚੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵਿੱਤੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਹੱਲ ਅਤੇ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਵਧਾਉਣ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ, ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਅਨੁਰਾਗ ਰਸਤੋਗੀ, ਸੂਚਨਾ, ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ, ਭਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਸਕੱਤਰ ਡਾ. ਅਮਿਤ ਅਗਰਵਾਲ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਪੰਕਜ ਨੇ 1966 ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਢਾਂਚੇ ‘ਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਫ਼ਰ ਬਾਰੇ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਆਰਥਿਕ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਰੋਡਮੈਪ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ।
ਰਾਜ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਲ 2024-25 ਲਈ ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਕੁੱਲ ਰਾਜ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ (GSDP) 6,77,033 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ‘ਚੋਂ, ਹਰਿਆਣਾ 3,53,182 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆਮਦਨ ਦੇ ਨਾਲ ਦੂਜੇ ਸਥਾਨ ‘ਤੇ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਹਰਿਆਣਾ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸੂਬਾ ਹੈ ਜਿਸਨੇ ਸੂਬੇ ‘ਚ ਸਾਰੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ‘ਤੇ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਹੈ।
ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਸਮਾਵੇਸ਼ੀ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰਤੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਰੇਖਾਂਕਿਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੂਬੇ ਨੇ ਗਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨ ਸੀਮਾ 1.80 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਿਹਤ ਖੇਤਰ ‘ਚ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ 61.84 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਆਬਾਦੀ ਯਾਨੀ 47 ਲੱਖ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਚਿਰਾਯੂ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।
ਕਮਿਸ਼ਨ (16th Finance Commission) ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ (ਕੇਂਦਰੀ ਵੰਡ) ਤੋਂ ਘੱਟ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਸੂਬੇ ਦਾ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟਾ ਅਤੇ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਟੀਚਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸਾਲ 2024-25 ‘ਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੁੱਲ ਜੀਐਸਟੀ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ‘ਚ ਯੋਗਦਾਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਹਰਿਆਣਾ ਪੰਜਵੇਂ ਸਥਾਨ ‘ਤੇ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਜੀਐਸਟੀ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ‘ਚ ਹਰਿਆਣਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ‘ਚੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸਥਾਨ ‘ਤੇ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਵਿੱਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੈ।
ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਟਿਕਾਊ ਵਿਕਾਸ ਟੀਚਿਆਂ ਦੇ ਭਾਰਤ ਸੂਚਕਾਂਕ ਵਿੱਚ ‘ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰ’ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਤੋਂ ‘ਫਰੰਟ ਰਨਰ’ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ‘ਚ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਲ 2023-24 ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ 13ਵਾਂ ਸਥਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੈ।
Read More: ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ-2020 ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਲਿਆਏਗੀ ਬਦਲਾਅ: ਰਾਜਪਾਲ ਬੰਡਾਰੂ ਦੱਤਾਤ੍ਰੇਅ
