4 ਅਕਤੂਬਰ 2026: ਹਰਿਆਣਾ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਭੂਮੀ ਵਰਤੋਂ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਰੇਕ ਜ਼ੋਨ ਵਿੱਚ ਆਗਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਲੰਬੀ ਸੂਚੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਵਰਜਿਤ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਸੂਚੀ ਸਥਾਪਤ ਕਰੇਗੀ। ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਵਰਜਿਤ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ, ਸਬੰਧਤ ਜ਼ੋਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਨੀਤੀਗਤ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਟਾਊਨ ਐਂਡ ਕੰਟਰੀ ਪਲਾਨਿੰਗ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇੱਕ ਜਨਤਕ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ 30 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਨਤਾ ਤੋਂ ਇਤਰਾਜ਼ ਅਤੇ ਸੁਝਾਅ ਮੰਗੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਵਿਕਾਸ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਲਈ ਵਿਆਖਿਆਤਮਕ ਨੋਟ ਤੋਂ ਅੰਤਿਕਾ A ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਅਤੇ ਅੰਤਿਕਾ B ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਵਿਵਸਥਾ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ। 30 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਸੁਝਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੰਤਿਮ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰਾਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਕਈ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।
ਜਨਤਕ ਉਪਯੋਗਤਾ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਟਲ, ਵਪਾਰਕ ਅਦਾਰੇ, ਵਿਦਿਅਕ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਕਲੱਬ, ਬੈਂਕੁਇਟ ਹਾਲ, ਉਦਯੋਗ, ਗੈਰਾਜ, ਆਈਟੀ ਪਾਰਕ, ਡੇਟਾ ਸੈਂਟਰ, ਗੋਦਾਮ ਅਤੇ ਲੌਜਿਸਟਿਕ ਪਾਰਕਾਂ ਸਮੇਤ ਕਈ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ, ਪਾਰਕਾਂ, ਹਰੀਆਂ ਪੱਟੀਆਂ, ਜਲ ਸਰੋਤਾਂ ਅਤੇ ਖੇਡ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ-ਵਪਾਰਕ ਕਲੋਨੀਆਂ, ਲਾਲ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਕੁਝ ਆਈਟੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਡੇਟਾ ਸੈਂਟਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਕੁਦਰਤੀ ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ, ਵਿਕਾਸ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਉਪਯੋਗਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਰਹੇਗੀ। ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਸੂਚੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗਤੀਵਿਧੀ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਸਬੰਧਤ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਲੋੜ ਪੈਣ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਛੋਟ ਵੀ ਦੇ ਸਕੇਗੀ।
Read More: ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਧੀਰ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਲਗਾਇਆ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ
