15 ਫਰਵਰੀ 2025: ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਸੈਣੀ ਸਰਕਾਰ (saini sarkar) ਦੀ ਕਿਫਾਇਤੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਭਾਈਵਾਲੀ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਸਸਤੇ ਫਲੈਟ ਲੈਣ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆਵਾਸ ਯੋਜਨਾ ਸ਼ਹਿਰੀ ਅਧੀਨ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਲੋਕ ਇਹ ਫਲੈਟ (flat) ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਣਗੇ।
ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਧਣ ਅਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁ-ਮੰਜ਼ਿਲਾ ਇਮਾਰਤਾਂ ਸੰਭਵ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹਾਊਸਿੰਗ ਫਾਰ ਆਲ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸੰਬੰਧੀ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਨਗਰ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਅਤੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਹੈ ਜੋ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਸੂਬੇ ਦੇ ਇੱਕ ਲੱਖ 80 ਹਜ਼ਾਰ 879 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਸਤੇ ਫਲੈਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਣਗੇ ਅਤੇ ਘੱਟ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਫਲੈਟ ਲੈਣ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਅਧੂਰਾ ਹੀ ਰਹੇਗਾ।
ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫਲੈਟ ਮਿਲਣੇ ਸਨ।
ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆਵਾਸ ਯੋਜਨਾ ਸ਼ਹਿਰੀ ਅਧੀਨ ਕਿਫਾਇਤੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਭਾਈਵਾਲੀ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਕਿਫਾਇਤੀ ਦਰਾਂ ‘ਤੇ ਫਲੈਟ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ, 2017 ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਘਰ-ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਸਰਵੇਖਣ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਲਈ ਯੋਗ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਪੂਰੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ 1 ਲੱਖ 80 ਹਜ਼ਾਰ 879 ਲੋਕ ਯੋਗ ਪਾਏ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਅਨੁਸਾਰ ਨਿੱਜੀ ਬਿਲਡਰਾਂ ਤੋਂ ਬਹੁ-ਮੰਜ਼ਿਲਾ ਇਮਾਰਤਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ 5 ਤੋਂ 7 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਫਲੈਟ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣੇ ਸਨ।
ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਈਡਬਲਯੂਐਸ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਸਤੀਆਂ ਦਰਾਂ ‘ਤੇ ਫਲੈਟ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਬਦਲੇ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ 1.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬਿਲਡਰ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਰ, ਲਗਭਗ 8 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ, ਅਚਾਨਕ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਹਾਊਸਿੰਗ ਫਾਰ ਆਲ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਯੋਜਨਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਰਾਜ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਮਹਿੰਗੀ ਹੈ।
Read More:ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਲਈ 6797 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮਨਜ਼ੂਰ
