ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 23 ਜਨਵਰੀ 2025: ਹਰਿਆਣਾ ‘ਚ 290 ਸਰਕਾਰੀ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੀਆਂ ਛੱਤਾਂ ‘ਤੇ ਸੂਰਜੀ ਊਰਜਾ ਪਲਾਂਟ (Rooftop solar plants) ਲਗਾਏ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਜੋ ਸੂਰਜੀ ਊਰਜਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਲਾਗਤ ਘੱਟ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ‘ਤੇ ਲਗਭਗ 36 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਆਵੇਗੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਹੋਈ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਖਰੀਦ ਕਮੇਟੀ (HPPC) ਦੀ ਬੈਠਕ ‘ਚ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ |
ਉੱਚ ਸ਼ਕਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਖਰੀਦ ਕਮੇਟੀ (HPPC) ਵਿਭਾਗੀ ਉੱਚ ਸ਼ਕਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਖਰੀਦ ਕਮੇਟੀ (DHPPC) ਅਤੇ ਉੱਚ ਸ਼ਕਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਵਰਕਸ ਖਰੀਦ ਕਮੇਟੀ (HPWPC) ਦੀ ਬੈਠਕ ‘ਚ 804 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਬੈਠਕ ‘ਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬੋਲੀਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਨੈਗੋਸਿਏਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਰਾਂ ਤੈਅ ਕਰਕੇ 30 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਬਚਤ ਹੋਈ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸੂਰਿਆ ਘਰ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਘਰਾਂ ਦੀਆਂ ਛੱਤਾਂ ‘ਤੇ 2 ਕਿਲੋਵਾਟ ਤੱਕ ਦੇ ਸੋਲਰ ਪੈਨਲ (Rooftop solar plants) ਲਗਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਸਤੀ ਬਿਜਲੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਖਪਤਕਾਰ ਜਿੰਨੀ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ, ਓਨੀ ਹੀ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਬਚੀ ਬਿਜਲੀ ਗਰਿੱਡ ਨੂੰ ਵੇਚੇਗਾ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ 60 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਬੈਠਕ ‘ਚ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਬੰਧਵਾੜੀ ਲੈਂਡਫਿਲ ਸਾਈਟ ‘ਤੇ ਵਿਰਾਸਤੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਦੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਬੰਧਵਾੜੀ ਦੇ ਕੂੜੇ ਦਾ ਅਗਲੇ 4 ਮਹੀਨਿਆਂ ‘ਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਬੰਧਤ ਏਜੰਸੀ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ‘ਚ ਸਫਾਈ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕੂੜੇ ਦੇ ਢੇਰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਬੈਠਕ ‘ਚ ਸੀਵਰੇਜ ਦੀ ਸਫਾਈ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸੁਪਰ ਸਕਰ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸਦੀ ਲਾਗਤ ਲਗਭਗ 13 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਆਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਸੀਵਰੇਜ ਦੀ ਸਫਾਈ ਲਈ ਉੱਨਤ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦਾ ਵੀ ਅਧਿਐਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ‘ਚ ਗੁਣਵੱਤਾ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਵਿੱਚ ਗੁਣਵੱਤਾ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਹਰ ਕੰਮ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵੱਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ‘ਚ ਕੁਆਲਿਟੀ ਅਸ਼ੋਰੈਂਸ ਅਥਾਰਟੀ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਸਕੇ। ਹਰ ਕੰਮ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਪੂਰਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਸਕੂਲਾਂ ‘ਚ ਖੇਡ ਸਹੂਲਤਾਂ ਲਈ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨਾ
ਬੈਠਕ ਦੌਰਾਨ ਦੌਰਾਨ ਸਕੂਲਾਂ ‘ਚ ਖੇਡ ਸਾਜ਼ੋ-ਸਾਮਾਨ ਅਤੇ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਖਰੀਦ ਸਬੰਧੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਸਕੂਲਾਂ ਤੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਡਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਸਕੂਲਾਂ ‘ਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਉਸ ਮੰਗ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ ਖੇਡ ਮਾਹੌਲ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖੇਡ ਹੁਨਰ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਰਾਜ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਨਾਮ ਰੌਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕਣ।
ਸਢੌਰਾ ਦੇ ਸੀਐਚਸੀ ਹਸਪਤਾਲ ਨੂੰ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ
ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ, ਯਮੁਨਾਨਗਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਸਢੌਰਾ ਵਿਖੇ ਸੀਐਚਸੀ ਨੂੰ 50 ਬਿਸਤਰਿਆਂ ਵਾਲੇ ਹਸਪਤਾਲ ‘ਚ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰਨ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸਦੀ ਲਾਗਤ ਲਗਭਗ 12.5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਆਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਸੈਕਟਰ-99 ਤੋਂ 115 ਤੱਕ ਮਾਸਟਰ ਸੀਵਰ ਲਾਈਨ ਆਦਿ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਕਾਰਜ ਨੂੰ ਵੀ 39 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਤੇ ਸੀਵਰੇਜ ਸਿਸਟਮ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਮਿਲੀ
ਬੈਠਕ ‘ਚ ਥਾਨੇਸਰ ਟਾਊਨ ‘ਚ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਕਲੋਨੀਆਂ ਲਈ 12.50 ਐਮਐਲਡੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਾਲੇ ਐਸਟੀਪੀ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਸਮੇਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ। ਇਸਦੀ ਲਾਗਤ ਲਗਭਗ 16 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਆਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਮਹਿੰਦਰਗੜ੍ਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਸ਼ਾਹਬਾਜ਼ਪੁਰ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟਰਸ਼ਿਪ ਵਿਖੇ 8 ਨਵੇਂ ਪੰਪ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸਦੀ ਲਾਗਤ ਲਗਭਗ 6 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋਵੇਗੀ।
ਇਸ ਨਾਲ 20 ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਸਿੰਚਾਈ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਈ ਵੱਡਾ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, 41 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਆਰਡੀ 115000 ਤੋਂ 169813 ਤੱਕ ਭਾਖੜਾ ਮੇਨ ਬ੍ਰਾਂਚ ਦੇ ਪੁਨਰਵਾਸ/ਪੁਨਰ ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਲਗਭਗ 146 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਹਥਿਨੀਕੁੰਡ ਬੈਰਾਜ ਦੇ ਡਾਇਆਫ੍ਰਾਮ ਵਾਲ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
ਬੈਠਕ ‘ਚ ਉੱਤਰੀ ਹਰਿਆਣਾ ਬਿਜਲੀ ਵੰਡ ਨਿਗਮ ਅਤੇ ਦੱਖਣੀ ਹਰਿਆਣਾ ਬਿਜਲੀ ਵੰਡ ਨਿਗਮ ਦੇ ਏਜੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ‘ਚ ਨਵੇਂ 33 ਕੇਵੀ ਸਬਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਅਤੇ ਜੋੜਨ ਵਾਲੀਆਂ ਟ੍ਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਲਾਈਨਾਂ ਸਮੇਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੰਮ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਲਗਭਗ 391 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਆਵੇਗੀ।
ਬੈਠਕ ‘ਚ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮਹਿਲਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਫੀਲਡ ਡਿਊਟੀ ਦੌਰਾਨ ਸਹੂਲਤ ਲਈ 7 ਮੋਬਾਈਲ ਟਾਇਲਟ ਵੈਨਾਂ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਬਿਊਰੋ ਲਈ 35 ਵਾਹਨ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਅੰਕੜਾ ਮਾਮਲੇ ਵਿਭਾਗ ਲਈ 22 ਵਾਹਨ ਖਰੀਦਣ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਲਗਭਗ 6.33 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
Read More: ਹਰਿਆਣਾ ‘ਚ 7 ਸਥਾਈ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਸਥਾਪਿਤ: CM ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ
