ਹਰਿਆਣਾ, 09 ਜੁਲਾਈ 2025:Haryana News: ਆਪਣੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਵੱਲ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦੇ ਹੋਏ, ਹਰਿਆਣਾ ਸੇਵਾ ਅਧਿਕਾਰ ਐਕਟ, 2014 ‘ਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੇਕਰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਾਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਿਵਾਰਨ ਅਥਾਰਟੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਰਜ਼ੀ ਜਾਂ ਅਪੀਲ ‘ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਸੇਵਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਚ ਖੁਦ ਨੋਟਿਸ ਲੈ ਸਕੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਅਰਜ਼ੀ ਜਾਂ ਅਪੀਲ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ‘ਚ ਬੇਲੋੜੀ ਦੇਰੀ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਉਚਿਤ ਆਦੇਸ਼ ਪਾਸ ਕਰ ਸਕੇਗਾ।
ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਅਨੁਰਾਗ ਰਸਤੋਗੀ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਇੱਕ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹਰਿਆਣਾ ਸੇਵਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਿਯਮ, 2014 ਦੇ ਨਿਯਮ 9 ਦੀ ਥਾਂ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਉਪਬੰਧ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ‘ਹਰਿਆਣਾ ਸੇਵਾ ਅਧਿਕਾਰ (ਸੋਧ) ਨਿਯਮ, 2025’ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਚਿਤ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲਾ ਕਿਸੇ ਅਦਾਲਤ ਜਾਂ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਸੋਧ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 17 ਦੇ ਤਹਿਤ ਨਾਮਜ਼ਦ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਾਂ ਪਹਿਲੀ ਜਾਂ ਦੂਜੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਿਵਾਰਣ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਆਪਣੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਦਾਲਤ ਜਾਂ ਸੋਧ ਅਥਾਰਟੀ ਦੁਆਰਾ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ।
Read More: CM ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਵੱਲੋਂ ਆਚਾਰੀਆ ਭਿਕਸ਼ੂ ਸਵਾਮੀ ਜੀ ਦੀ 300ਵੀਂ ਜਯੰਤੀ ‘ਤੇ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਭੇਂਟ
