ਚੰਡੀਗੜ, 17 ਫਰਵਰੀ 2025: ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਿਆਮ ਸਿੰਘ ਰਾਣਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ‘ਚ ਫਸਲ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਵੱਲ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦੇ ਹੋਏ, ਮਧੂ-ਮੱਖੀ ਪਾਲਣ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇੱਕ ਮਧੂ-ਮੱਖੀ ਪਾਲਣ ਨੀਤੀ (Beekeeping policy) ਵੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਜਿਹੀ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਪਹਿਲਾ ਰਾਜ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਲ 2030 ਤੱਕ ਸੂਬੇ ‘ਚ 15,500 ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਸ਼ਹਿਦ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ।
ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸ਼ਿਆਮ ਸਿੰਘ ਰਾਣਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ‘ਚ ਸ਼ਹਿਦ ਉਤਪਾਦਨ, ਪਰਾਗ ਕੱਢਣ ਅਤੇ ਗੁਣਵੱਤਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਵਰਗੀਆਂ ਮਧੂ-ਮੱਖੀ ਪਾਲਣ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤਹਿਤ, ਮਧੂ-ਮੱਖੀ ਪਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਮਧੂ-ਮੱਖੀ ਪਾਲਣ ਨੀਤੀ- (2021) (Haryana Beekeeping policyਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪਹਿਲਾ ਸੂਬਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੀਤੀ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲੇ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਰਾਹੀਂ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲੇ ਸ਼ਹਿਦ ਉਤਪਾਦਨ ‘ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਇੱਕ 10-ਸਾਲਾ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ, ਸਾਲ 2030 ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਸ਼ਹਿਦ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ 4500 ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 15,500 ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਹੈ।
ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ‘ਚ “ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਮਧੂ-ਮੱਖੀ ਪਾਲਣ ਵਿਕਾਸ ਕੇਂਦਰ, ਰਾਮਨਗਰ” ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਮਧੂ-ਮੱਖੀ ਪਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਲਾਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਆਪਣਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਸਾਮਾਨ ਖਰੀਦਣ ‘ਤੇ ਮਧੂ-ਮੱਖੀ ਪਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਧੂ-ਮੱਖੀ ਪਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਮਧੂ-ਮੱਖੀ ਪਾਲਣ ਲਈ ਡੱਬੇ ਖਰੀਦਣ ‘ਤੇ 85 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸਬਸਿਡੀ ਅਤੇ ਉਪਕਰਣ ਖਰੀਦਣ ‘ਤੇ 75 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇ ਕੇ ਇੱਕ ਸਹੂਲਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਾਲ 2019-20 ਤੋਂ ਸਾਲ 2023-24 ਤੱਕ ਮਧੂ-ਮੱਖੀ ਪਾਲਕਾਂ ਨੂੰ 56,610 ਬਕਸੇ ਉਪਲਬੱਧ ਕਰਵਾਏ ਹਨ।
Read More: ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਿਆਮ ਸਿੰਘ ਰਾਣਾ ਨੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਦਰਸ਼ਨ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ‘ਚ ਡਰੋਨ ਉਡਾਇਆ
