ਹਰਿਆਣਾ, 30 ਜਨਵਰੀ 2026: ਹਰਿਆਣਾ ਸੇਵਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸੈਕਟਰ 77, ਫਰੀਦਾਬਾਦ ‘ਚ HSVP ਦੁਆਰਾ ਕਰਵਾਏ ਇੱਕ ਈ-ਨਿਲਾਮੀ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਲਾਟ ਨੂੰ ਈ-ਨਿਲਾਮੀ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਲਾਟੀਆਂ ਲਈ ਸਹੂਲਤ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸੁਭਾਵਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਾਗਰਿਕ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਈ-ਨਿਲਾਮੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ‘ਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ, ਇਹ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗ ਸਾਰੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਪੂਰਾ ਕਰੇ ਤਾਂ ਜੋ ਅਲਾਟੀਆਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਅਸੁਵਿਧਾ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਕਾਰਜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਣ।
ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ, ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਪੱਤਰ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਨਾ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਭੁਗਤਾਨ ਯੋਗ ਵਿਆਜ ‘ਚ ਦੇਰੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਦਖਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇਸ ਸਬੰਧ ‘ਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਅਸਟੇਟ ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਅਲਾਟੀ ਨੂੰ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਵਿਆਜ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ, ਕਬਜ਼ੇ ਦੀ ਮਿਤੀ ‘ਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੋਧ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਫੀਸ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਬੰਧ ‘ਚ ਇੱਕ ਪਾਲਣਾ ਰਿਪੋਰਟ 5 ਫਰਵਰੀ, 2026 ਤੱਕ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਈ-ਨਿਲਾਮੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਤੋਂ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਸਵਾਲੀਆ ਪਲਾਟ ਨੂੰ “ਸਾਫ਼” ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕੁਆਇਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਵਧੇਰੇ ਸਾਵਧਾਨੀ ਅਤੇ ਤਾਲਮੇਲ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਮਾਮਲਾ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਦੇ ਧਿਆਨ ‘ਚ ਵੀ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਜ਼ਰੂਰੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਸੁਧਾਰਾਤਮਕ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।
ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਅਲਾਟੀ, ਸ਼੍ਰੀ ਮਨੋਜ ਵਸ਼ਿਸ਼ਟ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਸੇਵਾ ਅਧਿਕਾਰ ਐਕਟ, 2014 ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ₹5,000 ਤੱਕ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਭੁਗਤਾਨ HSVP ਦੁਆਰਾ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਇਹ ਰਕਮ ਵਸੂਲਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਸੇਵਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਉਮੀਦ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ‘ਚ HSVP ਈ-ਨਿਲਾਮੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ‘ਚ ਸਾਰੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਨਿਲਾਮੀਆਂ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗਾ, ਤਾਂ ਜੋ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਸੁਵਿਧਾ ਜਾਂ ਮਾਨਸਿਕ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ।
Read More: ਕੋਹੜ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਸਨਮਾਨ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ: ਆਰਤੀ ਸਿੰਘ ਰਾਓ
