ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 13 ਫਰਵਰੀ 2025: ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਖਾਣ ਅਤੇ ਭੂ-ਵਿਗਿਆਨ ਵਿਭਾਗ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਖਣਨ (illegal mining) ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵੀ ਵਸੂਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਵਿਭਾਗੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਨਿਰੰਤਰ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਠੋਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹਰਿਆਣਾ ‘ਚ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਨਿਰੀਖਣ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਹੈ | ਜਿਸ ਤਹਿਤ 3,950 ਥਾਵਾਂ ਦਾ ਨਿਰੀਖਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ, ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਲ 324 ਵਾਹਨ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 1.37 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮਾਲੀਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ।
ਯਮੁਨਾਨਗਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਭਗਵਾਪੁਰ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ (illegal mining) ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਮਿਲਣ ‘ਤੇ, ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਨਿਰੀਖਣ ਕੀਤਾ। ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਲਗਭਗ 2 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ‘ਤੇ ਪੱਥਰ, ਬੱਜਰੀ, ਰੇਤ ਅਤੇ ਆਮ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਖੁਦਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਵਿਭਾਗ ਨੇ ₹ 65,37,732 ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਅਤੇ 11 ਫਰਵਰੀ, 2025 ਨੂੰ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ।
ਮਾਈਨਿੰਗ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਰੇਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ‘ਚ ਨਿਯਮਤ ਜਾਂਚ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਯਮੁਨਾਨਗਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ‘ਚ ਜਨਵਰੀ ਅਤੇ ਫਰਵਰੀ ਦੌਰਾਨ (10 ਫਰਵਰੀ ਤੱਕ), ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ‘ਚ ਕੁੱਲ 123 ਵਾਹਨ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਤੇ 116 ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ।
ਮਾਈਨਿੰਗ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
Read More: ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਵੱਲੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਸਟਾਫ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਾਇਆ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ
