ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 20 ਨਵੰਬਰ2023: ਹਰਿਆਣਾ (Haryana) ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਨ ਸੰਪਤੀ ਮਾਲਿਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਕਾਸ ਫੀਸ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੰਪਤੀਆਂ ‘ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਫੀਸ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਮਾਮਲਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਿਚ ਆਉਣ ‘ਤੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ 1588 ਸੰਪਤੀਆਂ ਦੇ ਮਾਲਿਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਫੀਸ ਵਾਪਸ ਮਿਲੇਗਾ।
ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਥਾਨਕ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਲਗਭਗ 1588 ਸੰਪਤੀਆਂ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸੰਪਤੀ ਮਾਲਿਕਾਂ ਨੇ ਏਚਏਸਵੀਪੀ, ਏਚਏਸਆਈਆਈਡੀਸੀ, ਲਾਇਸੈਂਸ ਕਲੋਨੀਆਂ, ਸੀਏਲਯੂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸੰਪਤੀਆਂ , ਲਾਲ-ਡੋਰਾ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਸੰਪਤੀਆਂ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜ. ਸੰਪਤੀਆਂ ਵਿਚ ਵਿਕਾਸ ਫੀਸ ਅਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਸਬੰਧਿਤ ਨਗਰ ਪਾਲਿਕਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ਸੰਪਤੀਆਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਬੁਲਾਰੇ (Haryana) ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਸੰਪਤੀ ਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਏਸਏਮਏਸ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਸੂਚਨਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਸੰਦਰਭ ਵਿਚ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਏਨਡੀਸੀ ਪੋਰਟਲ ‘ਤੇ ਬਿਨੈ ਕਰ ਕੇ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਵਿਕਾਸ ਫੀਸ ਦੀ ਰਕਮ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾ ਦੇ ਸੰਪਤੀ ਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਲ 5 ਕਰੋੜ 19 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਵਾਪਸ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੰਪਤੀ ਮਾਲਿਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਊਹ https://ulbhryndc.org ‘ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਸਬੰਧਿਤ ਵੇਰਵਾ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਉਣ ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਬਾਰੇ ਵਿਚ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।
ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ 51 ਸੰਪਤੀ ਧਾਰਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਿਨੈ ਏਨਡੀਸੀ ਪੋਰਟਲ ‘ਤੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਜਲਦੀ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਬਿਨਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਬੰਧਿਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਸੰਪਤੀ ਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਕਾਸ ਫੀਸ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਪੂਰਾ ਕਰ ਸਕਣ।
