ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 12 ਜੂਨ 2024: ਹਰਿਆਣਾ (Haryana) ਦੇ ਸਿੰਚਾਈ ਅਤੇ ਜਲ ਸੰਸਾਧਨ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਅਭੈ ਸਿੰਘ ਯਾਦਵ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਪਾਣੀ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਜਿੰਨ੍ਹਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਾਣੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਾ ਕਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਵਿਚ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਨਾ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਕਰਨਗੇ।
ਡਾ. ਅਭੈ ਸਿੰਘ ਯਾਦਵ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਜਾਗਰੁਕ ਹਨ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਕੌਮੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾ ਦੀ ਅਵਿਵਸਥਾ ਨਾ ਫੈਲੇ, ਸਾਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਪਾਣੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਦਿੱਲੀ ਪਾਣੀ ਦਾ ਕਿਵੇਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰਾ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ (ਦਿੱਲੀ) ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਮੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਨੂੰ ਦੇਖੇ ਕੀ ਕਿੱਥੇ ਕਮੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਣਯੋਗ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜੋ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਯਮੁਨਾ ਨਦੀ ਬੋਰਡ, ਹਿਮਾਚਲ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਕਰੇਗਾ। ਪਰ ਹਿਮਾਚਲ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਆਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਹਰਿਆਦਾ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਰੰਤ ਉਸ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੰਦੇ।
ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿਸ਼ਾ ਨੁੰ ਸਮੁੱਚੇ ਰੂਪ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ ਹਨ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਲ 2002 ਵਿਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਕਿ ਐਸਵਾਈਐਲ ਨਹਿਰ ਬਣੇ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਪਾਣੀ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਪਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅੱਜ ਤੱਕ ਵੀ ਉਸ ਫੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਅਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਸਵਾਈਐਲ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਮਹਤੱਵਪੂਰਨ ਹੈ, ਐਸਵਾਈਐਲ ਨਹਿਰ ਬਣਨਾ ਹਰਿਆਣਾ (Haryana) ਦੇ ਲਈ ਨਾ ਸਿਰਫ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਸਗੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਸੂਬੇ ਦੀ ਜੀਵਨ ਰੇਖਾ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਬਣਵਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਪਸ਼ਟ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਐਸਵਾਈਐਲ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੂਰਾ ਪਾਣੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਹੋਰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਡਾ. ਅਭੈ ਸਿੰਘ ਯਾਦਵ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਜੋ ਅੰਦੂਰਨੀ ਵੰਡ ਹੈ ਉਸ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਹੈ। ਬਿਜਲੀ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਲਗਾਤਾਰ ਉਸ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਵਿਵਸਥਾ ਹੋਰ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੂਜਿਆਂ ‘ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਣ ਬਹੁਤ ਅਸਾਨ ਹੈ ਦੋਸ਼ ਠੀਕ ਹੈ ਜਾਂ ਗਲਤ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੋਰਟ ਕਰੇਗੀ।
