ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 20 ਫਰਵਰੀ 2024: ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਬੰਡਾਰੂ ਦੱਤਾਤ੍ਰੇਅ ਨੇ ਅੱਜ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ 14ਵੀਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਪੰਜਵੇਂ ਬਜਟ ਇਜਲਾਸ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਸਦਨ ਵਿਚ ਆਪਣਾ ਭਾਸ਼ਨ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ, ਸੁਰੱਖਿਆ, ਸਵਾਵਲੰਬਨ, ਸਵਾਭੀਮਾਨ, ਸੇਵਾ ਅਤੇ ਸੁਸਾਸ਼ਨ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਮੂਚੇ ਅਤੇ ਵਿਆਪਕ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਲਈ ਰੋਜਾਨਾਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਲਈ ਗਰੀਬਾਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਅਤੇ ਬੀਬੀਆਂ ਦੀ ਭਲਾਈ -ਉਥਾਨ ਲਗਾਤਾਰ ਸਰਬਉੱਚ ਪ੍ਰਾਥਮਿਕਤਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਡਿਤ ਦੀਨਦਿਆਲ ਉਪਾਧਿਆਏ ਦਾ ਅੰਤੋਂਦੇਯ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਸਾਡੀ ਵਿਵਸਥਾ ਬਦਲਣ ਅਤੇ ਸੁਸਾਸ਼ਨ ਦੀ ਰਾਹ ‘ਤੇ ਇਕ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਥੰਮ੍ਹ ਵਜੋ ਸਾਡਾ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਣ-ਕਣ ਵਿਚ ਵੀਰਾਂ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਸਮਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਸਾਡੇ ਬਹਾਦਰ ਜਵਾਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਾਡਰਾਂ ‘ਤੇ ਹਰ ਲੰਮ੍ਹਾ ਚੌਕਸ ਹਨ। ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਨਾਜ ਭੰਡਾਰ ਭਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸਾਡੇ ਖਿਡਾਰੀ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਵਿਚ ਜਿੱਤ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਮਾਨ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਹਰਿਆਣਾ ਸਹੀ ਮਾਇਨੇ ਵਿਚ ਜੈ ਜਵਾਨ- ਜੈ ਕਿਸਾਨ-ਜੈ ਵਿਗਿਆਨ ਦੇ ਨਾਰੇ ਨੂੰ ਸਾਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆਮਦਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਜਨਭਲਾਈ ਦੀ ਡਗਰ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਚ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ ਦੀ ਪਹਿਲ ਅੱਜ ਹਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਕੌਮੀ ਫਲਕ ‘ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਮੌਜੁਦਗੀ ਨਜਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੂਬਾ ਅੱਜ ਵਿਗਿਆਨ ਅਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੇ ਰੱਥ ‘ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਪੂਰੇ ਵੇਗ ਤੋਂ ਪ੍ਰਗਤੀ ਪੱਥ ‘ਤੇ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨੁੰ ਕਈ ਇਤਹਾਸਕ ਉਪਲਬਧੀਆਂ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦਾ ਮਾਣ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਵਿਗਿਆਨਕਾਂ ਨੇ ਚੰਦਰਮਾਂ ਦੇ ਸਾਊਥ ਪੋਲ ‘ਤੇ ਚੰਦਰਯਾਨ-3 ਦੀ ਸਫਲ ਲੈਂਡਿੰਗ ਕਰਵਾ ਕੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਪਰਚਮ ਲਹਿਰਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾ ਸੂਰਜ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਆਦਿਤਯ ਏਲ-1 ਵੀ ਸਪੇਸ ਵਿਚ ਆਪਣਾ ਆਭਾ ਬਿਖੇਰਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਭਾਂਰਤ ਨੂੰ ਜੀ-20 ਸਿਖਲ ਸਮੇਲਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ। ਇਸ ਸਿਖਰ ਸਮੇਲਨ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਕਈ ਗੰਭੀਰ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸਹਿਮਤੀ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਵਿਚ ਸਫਲ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਨੇ ਸਾਡੀ ਅਗਵਾਈ ਸਮਰੱਕਾ ਦਾ ਲੋਹਾ ਮੰਨਿਆ ਹੈ।

ਬੰਡਾਰੂ ਦੱਤਾਤ੍ਰੇਅ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਸ੍ਰੀ ਰਾਮਲੱਲਾ ਦੀ ਪ੍ਰਾਣ ਪ੍ਰਤਿਸ਼ਠਾ ਨਾਲ ਅੱਜ ਸਮੂਚਾ ਦੇਸ਼ ਰਾਮਮਈ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਕਣ-ਕਣ ਵਿਚ ਭਗਤੀ, ਸ਼ਕਤੀ, ਮਾਣ ਅਤੇ ਗੌਰਵ ਦਾ ਭਾਵ ਵਿਆਪਤ ਹੈ। ਇਸ ਪਵਿੱਤਰ ਪਰਾਕਾਸ਼ਠਾ ਲਈ ਮੈਂ ਸਮੂਚੇ ਦੇਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦਿਨ ਦਿਖਾਉਣ ਦੇ ਨਿਮਿਤ ਬਣੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਧੂਵਾਦ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਭਗਵਾਨ ਸ੍ਰੀਰਾਮ ਦੇ ਮੰਦਿਰ ਨਿਰਮਾਣ ਦੇ ਸਪਨੇ ਨੂੰ ਸਾਕਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਰੋੜਾਂ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੀ ਆਸਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਸਥਾ ਨੂੰ ਸੰਭਲ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਮੰਦਿਰ ਸਾਡੇ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਸਮਾਜਿਕ ,ਸੱਭਿਆਚਾਰਕਅਤੇ ਦਾਰਸ਼ਨਿਕ ਵਿਰਾਸਤ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ।

ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸੂਬਾਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਸਿਹਤ, ਖੁਸ਼ਹਾਲ, ਸਵਾਵਲੰਬੀ ਬਣਨ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿਚ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਸਮਾਨ ਰੂਪ ਨਾਲ ਸਹਿਭਾਗਤਾ ਹੋਣ ਦੀ ਕਾਮਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦੇ ਪੱਥ ‘ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਗਤੀਸ਼ੀਲ ਹੈ, ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਨਿੱਤ ਨਵੇਂ ਮੁਕਾਮ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ। ਇਹ ਸਦਨ ਲਗਭਗ 2 ਕਰੋੜ 85 ਲੱਖ ਸੂਬਾਵਸੀਆਂ ਦੀ ਆਸਾਂ ਨਦਾ ਧਵਜਵਾਹਕ ਹੈ।

ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਵਚਨਵੱਧ

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੂੰ ਲਾਭਦਾਇਕ ਬਨਾਉਣ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਭਲਾਈ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਰਥਕ ਉਥਾਨ ਲਈ ਵਚਨਵੱਧ ਹੈ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 14 ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਐਮਐਸਪੀ ‘ਤੇ ਖਰੀਦ ਕਰ ਕੇ ਇਕ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਅਨੌਖਾ ਉਦਾਹਰਣ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੀ ਫਸਲ-ਮੇਰਾ ਬਿਊਰਾ ਪੋਰਟਲ ‘ਤੇ ਰਜਿਸਟਰਡ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਾਅਿਾਂ ਵਿਚ ਪਿਛਲੇ 7 ਸੀਜਨ ਵਿਚ ਖਰੀਦੀ ਗਈ ਫਸਲ ਦੀ ਏਵਜ ਵਿਚ ਲਗਭਗ 90 ਹਜਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਸਿੱਧੇ ਪਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਭਾਵਾਂਤਰ ਭਰਪਾਈ ਯੋਜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਭਾਵਾਂਤਰ ਭਰਪਾਈ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਬਾਜਰਾ ਉਤਪਾਦਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿਚ 836.12 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਪਾਈ ਗਈ ਹੈ।

ਬੰਡਾਰੂ ਦੱਤਾਤ੍ਰੇਅ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਿਸਾਨ ਸਨਮਾਨ ਨਿਧੀ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਰਾਜ ਦੇ 19.94 ਲੱਖ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿਚ ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ 4157.73 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਸਿੱਧੇ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਕੁਦਰਤੀ ਆਪਦਾਵਾਂ ਵਿਚ ਢਾਲ ਬਣ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰ ਫਸਲ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ 32.06 ਲੱਖ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫਸਲ ਖਰੀਦ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਲਗਭਗ 8178 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਲੇਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਕੁਦਰਤੀ ਆਪਦਾਵਾਂ ਤੋਂ ਫਸਲ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਮੁਆਵਜਾ ਰਕਮ 10,000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 15,000 ਰੁਪਏ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਕੁਦਰਤੀ ਆਪਦਾ ਨਾਲ ਫਸਲਾਂ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਗਭਗ 1845.95 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਮੁਆਵਜਾ ਵਜੋ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।

ਕੁਦਰਤੀ ਖੇਤੀ ਦੇ ਲਈ 13,388 ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕਰਾਇਆ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ

ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਿੱਟੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਗਿਰਾਵਟ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਅਤੇ ਖਤਰਨਾਕ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਮੌਜੂਦਾ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੁਦਰਤੀ ਖੇਤੀ ਯੋਜਨਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਮਰਪਿਤ ਕੁਦਰਤੀ ਖੇਤੀ ਪੋਰਟਲ ‘ਤੇ ਹੁਣ ਤਕ 13,388 ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਣ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ ਗੁਰੂਕਲ, ਜਿਲ੍ਹਾ ਕਰਨਾਲ ਦੇ ਘਰੌਂਡਾ ਜੀਂਦ ਦੇ ਹਮੇਟੀ ਅਤੇ ਸਿਰਸਾ ਦੇ ਮੰਗਿਯਾਨਾ ਵਿਚ 4 ਕੁਦਰਤੀ ਖੇਤੀ ਸਿਖਲਾਈ ਕੇਂਦਰ ਖੋਲੇ ਗਏ ਹਨ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਪਾਣੀ-ਮੇਰੀ ਵਿਰਾਸਤ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ 1 ਲੱਖ 72 ਹਜਾਰ ਏਕੜ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਝੋਨੇ ਥਾਂ ਵੈਕਲਪਿਕ ਫੈਸਲ ਬਿਜਣ ‘ਤੇ 7,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਲਗਭਗ 117.22 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਕਰਜਾ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਆਜ ਫਸਲੀ ਕਰਜਾ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਵਿਚ 12 ਐਕਸੀਲੈਂਸ ਕੇਂਦਰ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁੱਝ ਵਿਚ ਇਜਰਾਇਲ ਦੀ ਤਕਨੀਕ ਦੀ ਵਰਤੋ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਗੰਨੌਰ ਵਿਚ 3050 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ਦੀ ਹੋਰਟੀਕਲਚਰ ਮਾਰਕਿਟ, ਪਿੰਜੌਰ ਵਿਚ 78 ਏਕੜ ਭੂਮੀ ‘ਤੇ 150 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਸੇਬ, ਫੱਲ ਅਤੇ ਸਬਜੀ ਮੰਡੀ ਨਿਰਮਾਣਧੀਨ

ਬੰਡਾਰੂ ਦੱਤਾਤ੍ਰੇਅ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੀਂ ਤੇ ਵੱਧ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ‘ਤੇ 1095 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਖਰਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਨਵੀਂ ਅਤੇ ਵੱਧ ਅਨਾਜ ਤੇ ਸਬਜੀ ਮੰਡੀਆਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕੰਮ ਪ੍ਰਗਤੀ ‘ਤੇ ਹੈ। ਗੰਨੌਰ ਵਿਚ 3050 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ਦੀ ਹੋਰਟੀਕਲਚਰ ਮਾਰਕਿਟ ਅਤੇ ਪਿੰਜੌਰ ਵਿਚ 78 ਏਕੜ ਭੂਮੀ ‘ਤੇ 150 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਸੇਬ , ਫੱਲ ਅਤੇ ਸਬਜੀ ਮੰਡੀ ਨਿਰਮਾਣਧੀਨ ਹੈ। ਰਾਜ ਦੀ 108 ਮੰਡੀਆਂ ਨੂੰ ਕੌਮੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਬਾਜਾਰ ਪੋਰਟਲ (ਈ-ਨਾਮ) ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਮਦਨ ਦੇ ਵੱਧ ਸਾਧਨ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਵਿਚ 20 ਤੇ 50 ਦੁਧਾਰੂ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਡੇਅਰੀ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਲਾਭਕਾਰਾਂ ਨੁੰ ਬੈਂਕ ਕਰਜਾ ‘ਤੇ ਵਿਆਜ ਗ੍ਰਾਂਟ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ 2,4 ਤੇ 10 ਦੁਧਾਰੁੂ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਹਰੀ ਇਕਾਈਆਂ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਲਾਭਕਾਰਾਂ ਨੂੰ 25 ਫੀਸਦੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸੀ ਗਊਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਿਤ ਤਹਿਤ ਹਰਯਾਨਾ, ਸਾਹੀਵਾਲ ਅਤੇ ਬਲਾਹੀ ਨਸਲ ਦੀ ਵੱਧ ਦੁੱਧ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਗਾਂ ਦੇ ਪਾਲਕਾਂ ਨੂੰ 5000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 20,000 ਰੁਪਏ ਤਕ ਦਾ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਪਸ਼ੂਪਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਅਅਰਥਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਡਿਤ ਦੀਨਦਿਆਲ ਉਪਾਧਿਆਏ ਸਮੂਹਿਕ ਪਸ਼ੂਧਨ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਵੀ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਸ਼ੂਧਨ ਕਿਸਾਨ ਕ੍ਰੇਡਿਟ ਕਾਰਡ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ 1 ਲੱਖ 50 ਹਜਾਰ ਪਸ਼ੂਪਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰਡ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਦੁਰਘਟਨਾ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਸਹਿਕਾਰੀ ਦੁੱਧ ਸਮਿਤੀਆਂ ਦੇ ਦੁੱਧ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਨੂੰ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀਵਿਅਕਤੀ ਦੁਰਘਟਨਾ ਬੀਮਾ ਕਵਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਗੰਨੇ ਦੀ ਅਗਾਮੀ ਪਿੜਾਈ ਯੋਜਨਾ 2024-25

ਬੰਡਾਰੂ ਦੱਤਾਤ੍ਰੇਅ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿੜਾਈ ਸੀਜਨ 2023-24 ਤਹਿਤ ਗੰਨੇ ਦੀ ਅਗੇਤੀ ਕਿਸਮਾਂ ਦੇ ਲਈ ਰਾਜ ਸੁਝਾਅ ਮੁੱਲ 386 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਅਤੇ ਪਛੇਤੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਲਈ 379 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਦਾ ਭਾਵ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਗਾਮੀ ਪਿਰਾਈ ਸੀਜਨ 2024-25 ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਅਗੇਤੀ ਅਤੇ ਪਿਛੇਤੀ ਕਿਸਮਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 400 ਅਤੇ 393 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਦਾ ਭਾਅ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਗ੍ਰੀਨ ਏਨਰਜੀ ਦੀ ਵੱਲੋਂ ਕਦਮ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੈਥਲ ਅਤੇ ਜੀਂਦ, ਰੋਹਤਕ ਅਤੇ ਮਹਿਮ ਕਰਨਾਲ ਅਤੇ ਅਸੰਧ ਗੋਹਾਨਾ ਅਤੇ ਸੋਨੀਪਤ ਅਤੇ ਪਲਵਲ ਸਹਿਕਾਰੀ ਖੰਡ ਮਿੱਲਾਂ ਵਿਚ ਕਲਸਟਰ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਇਥੇਨਾਲ ਪਲਾਂਟ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮੰਜੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਜਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਵਚਨਵੱਧ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ

ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਇਕ-ਇਕ ਬੂੰਦ ਦੀ ਸਹੀ ਵਰਤੋ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵੰਡ ਵਿਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਨਹਿਰਾਂ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧ ਹੈ। ਹਰ ਖੇਤ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਮਹੁਇਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਸਾਲ 2023-24 ਦੌਰਾਨ ਰੀਮਾਡਲਿੰਗ ਅਤੇ ਪੁਨਰਵਾਸ ਦੀ 72 ਪਰਿਯੋਜਨਾਵਾਂ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਜੇ ਐਲਐਨ ਫੀਡਰ ਅਤੇ ਹਾਂਸੀ ਬ੍ਰਾਂਚ ਦੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਪਰਿਯੋਜਨਾਵਾਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ। ਡਾਰਕ ਜੋਨ ਵਿਚ ਖੇਤਾਂ ਵਿਚ ਇਕੱਠਾ ਹੋਏ ਬਰਸਾਤੀ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਭੂਜਲ ਮੁੜ ਭਰਣ ਲਈ 893 ਰਿਚਾਰਜ ਵੈਲ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਾਲ 2023-24 ਦੌਰਾਨ ਜਿਲ੍ਹਾ ਮਹੇਂਦਗਰ੍ਹੜ੍ਹ ਵਿਚ 5 ਚੇਕ ਡੈਮ ਅਤੇ 26 ਜਲਘਰਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰ ਲਗਭਗ 250 ਕਰੋੜ ਲੀਟਰ ਪਾਣੀ ਸਰੰਖਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਖਮ ਸਿੰਚਾਈ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਦੇਣ ਲਈ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਸੂਖਮ ਸਿੰਚਾਈ ਅਤੇ ਕਮਾਨ ਖੇਤਰ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਿਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਤਾਲਾਬਾਂ ਦੇ ਮੁਡਵਿਸਥਾ ਅਤੇ ਕਾਇਕਲਪ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਗੰਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਉਪਚਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਹਰਿਆਣਾ ਤਾਲਾਬ ਅਤੇ ਵੇਸਟ ਜਲ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਥਾਰਿਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਮ੍ਰਿਤ ਸਰੋਵਰ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਤਹਿਤ 1689 ਤਾਲਾਬਾਂ ਦੇ ਮੁੜਵਿਸਥਾ ਦਾ ਕਾਰਜ ਪੂਰਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਰਸਵਤੀ ਨਦੀ ਵਿਚ ਪ੍ਰਵਾਹ ਦੇ ਲਈ ਸਰਵਤੀ ਨਦੀ ਮੁੜਵਿਸਥਾ ਅਤੇ ਧਰੋਹਰ ਵਿਕਾਸ ਪਰਿਯੋਜਨਾ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਦੇ ਤਹਿਤ 388.16 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਲਾਗਤ ਦੀ ਇਕ ਪਰਿਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਮੰਜੂਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ।

ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਹਾਈਵੇ ‘ਤੇ ਸੜਕਾਂ ਆਵਾਜਾਈ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਸਰਲ

ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਮਜਬੂਤ ਕਰਨਾ ਪਹਿਲੀ ਪ੍ਰਾਥਮਿਕਤਾ ਵਿੱਚੋਂ ਇਕ ਹੈ। ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਮਜਬੂਤ ਹੋਣ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਤਾਂ ਸਰਲ ਤਾਂ ਬਣਾਉਣਾ ਹੀ ਹੈ ਨਾਲ ਹੀ ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਖਿੱਚਣ ਲਈ ਸੂਬੇ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਵੀ ਮਜਬੂਤੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਸੂਬੇ ਵਿਚ 4 ਲੇਨ ਅਤੇ 5 ਲੇਨ ਦੇ ਹਾਈਵੇ ਦਾ ਜਾਲ ਵਿਛਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਵਾਜਾਈ ਨੂੰ ਸਰਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਥਾਂ-ਥਾਂ ਫਲਾਈਓਵਰ ਅਤੇ ਅੰਡਰਬ੍ਰਿਜ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਟਰੋ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਨਵੀਂ ਰੇਲ ਲਾਇਨ ਵਿਛੀ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਹਰੇਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕੌਮੀ ਰਾਜਮਾਰਗ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਵਿਚ 19,920 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ 32,915 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਬੀ ਸੜਕਾਂ ਦਾ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 2322.43 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ 2123 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਬੇ ਨਵੇਂ ਸੜਕਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕੀਤਾ ਅਿਗਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਆਸਾਨ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ 728 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ 36 ਰੇਲਵੇ ਓਵਰਬ੍ਰਿਜ ਤੇ ਅੰਡਰਬ੍ਰਿਜ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਾਰਜ ਪੂਰਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ 1503 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ 52 ਰੇਲਵੇ ਓਵਰਬ੍ਰਿਜ ਤੇ ਅੰਡਰਬ੍ਰਿਜ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕੰਮ ਪ੍ਰਗਤੀ ‘ਤੇ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਗ੍ਰਾਮ ਸੜਕ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ 1026 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ 2349 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਬੀ ਸੜਕਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅੇਤ 119 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਬੀ ਸੜਕਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਪ੍ਰਗਤੀ ‘ਤੇ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਆਵਾਜਾਈ ਨੂੰ ਸਰਲ ਬਨਾਉਣ ਲਈ 13 ਟੋਲ ਟੈਕਸ ਬੈਰਿਅਰ ਹਟਾਏ ਗਏ ਹਨ।

ਦੱਤਾਤ੍ਰੇਅ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਏਅਰਪੋਰਟਸ ਡਿਵੇਲਪਮੈਂਟ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲਿਮੀਟੇਡ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਰਾਜ ਵਿਚ ਏਵੀਏਸ਼ਨ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ, ਰੁਜਗਾਰ ਸ੍ਰਿਜਨ ਅਤੇ ਏਵੀਏਸ਼ਨ ਖੇਤਰ, ਉੜਾਨ ਸਿਖਲਾਈ ਅਕਾਦਮੀਆਂ, ਰੱਖਰਖਾਵ ਮੁਰੰਮਤ ਅਤੇ ਓਵਰਹਾਲ ਵਿਚ ਕੌਸ਼ਲ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਏਅਰਸਪੇਸ ਅਤੇ ਰੱਖਿਆ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਚ ਤੇਜੀ ਆਵੇਗੀ। ਹਿਸਾਰ ਵਿਚ ਮਹਰਾਜਾ ਅਗਰਸੇਨ ਜੀ ਦੇ ਨਾਂ ‘ਤੇ ਸੂਬੇ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਹਵਾਈ ਅੱਡਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।

13 ਲੱਖ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਘਰਾਂ ਵਿਚ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ

ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਲ ਜੀਵਨ ਮਿਸ਼ਨ ਤਹਿਤ ਹਰ ਘਰ ਨਲ ਤੋਂ ਜਲ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਲਗਭਗ 13 ਲੱਖ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਘਰਾਂ ਵਿਚ ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਦੇ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਕੇ ਪੀਣ ਦਾ ਪਾਣੀ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਹਾਗ੍ਰਾਮ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ 2011 ਦੀ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ 10000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ 135 ਲੀਟਰ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਰੋਜਨਾ ਤਕ ਸਬੰਧਿਤ ਪੇਯਜਲ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਯਮੁਨਾਨਗਰ ਵਿਚ 1272 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ 800 ਮੇਗਾਵਾਟ ਸਮਰੱਥਾ ਦੀ ਨਵੀਂ ਯੂਨਿਟ

ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਸਰਕਾਰ ਉਰਜਾ ਖੇਤਰ ਦੇ ਸਮੂਚੇ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਸੂਬਾਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਬਿਜਲੀ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧ ਹੈ। ਦੀਨਬੰਧੂ ਛੋਟੂ ਰਾਮ ਥਰਮਲ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟ, ਯਮੁਨਾਨਗਰ ਵਿਚ 4272 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ 800 ਮੇਗਾਵਾਟ ਸਮਰੱਥਾ ਦੀ ਨਵੀਂ ਯੂਨਿਟ ਦਾ ਕਾਰਜ ਭਾਰਤ ਦੇਵੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲਸ ਲਿਮੀਟੇਡ ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਕੰਮ 57 ਮਹੀਨੇ ਵਿਚ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਰਾ ਗਾਂਓ-ਜਗਮਗ ਗਾਂਓ ਤਹਿਤ ਅੱਜ ਤਕ 5805 ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ 24 ਘੰਟੇ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਿਸਾਨ ਉਰਜਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਉਥਾਨ ਮਹਾਮੁਹਿੰਮ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ 75 ਫੀਸਦੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ‘ਤੇ ਸੋਲਰ ਪੰਪ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ 67418 ਸੋਲਰ ਪੰਪ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, 70,000 ਨਵੇਂ ਸੋਲਰ ਪੰਪ ਲਗਾਏ ਜਾਣਗੇ।

ਰੋਡਵੇਜ ਦੇ ਬੇੜੇ ਵਿਚ 5300 ਬੱਸਾਂ

ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਰਾਜ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦੇ ਬੇੜੇ ਵਿਚ ਬੱਸਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 4500 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 5300 ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮਾਨੇਸਰ ਸਮੇਤ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਅਤੇ ਫਰੀਦਾਬਾਦ ਵਿਚ ਸਬੰਧਿਤ ਮਹਾਨਗਰ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਿਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਿਟੀ ਬੱਸ ਸੇਵਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ 9 ਹੋਰ ਸ਼ਹਿਰਾਂ -ਪਾਣੀਪਤ, ਪੰਚਕੂਲਾ, ਅੰਬਾਲਾ, ਯਮੁਨਾਨਗਰ, ਕਰਨਾਲ, ਸੋਨੀਪਤ, ਰੋਹਤਕ, ਹਿਸਾਰ ਅਤੇ ਰਿਵਾੜੀ ਵਿਚ ਸਿਟੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਏਸੀ ਬੱਸ ਸੇਵਾ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਣੀਪਤ ਤੇ ਯਮੁਨਾਨਗਰ ਵਿਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਬੱਸ ਸੇਵਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਹ ਸੇਵਾ ਪੜਾਅਵਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜੂਨ 2024 ਤਕ ਹੋਰ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ ਤੇ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੇ ਲਈ 213 ਮਾਰਗਾਂ ‘ਤੇ 181 ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਬੱਸ ਸੇਵਾ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਅੱਜ ਦੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਸਗੋ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਪੀੜੀਆਂ ਲਈ ਵੀ ਵਾਤਵਰਣ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਣ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਆਮਦਨ ਦਾ ਸਰੋਤ ਬਨਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸਰੰਖਣ ਲਈ ਹਰਿਆਣਾ ਐਕਸ ਸੀਟੂ ਮੈਨੇਮਮੈਂਟ ਆਫ ਪੈਡੀ ਸਟ੍ਰਾਅ ਪੋਲਿਸੀ, 2023 ਨੋਟੀਫਾਇਡ ਕੀਤੀ ਹੈ।ਇਸ ਨੀਤੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਾਲ 2027 ਤਕ ਫਸਲ ਅਵਸ਼ੇਸ਼ ਜਲਾਉਣ ਦੀ ਸਮਸਿਆ ਨੁੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬੇ ਦੀ ਵਿਰਾਸਤ, ਸਭਿਆਚਾਰ ਅਤੇ ਸੈਰਸਪਾਟਾ ਨੂੰ ਸਰੰਖਤ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧ ਹੈ। ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ ਨੂੰ ਇਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ ਡੇਸਟੀਨੇਸ਼ਨ ਵਜੋ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਮੰਜੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ 97.3 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਵਿੱਚੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੰਮਾਂ ਲਈ 77.87 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਜੋਤੀਸਰ ਤੀਰਥ ਵਿਚ 10 ਹਜਾਰ ਵਰਗਮੀਟਰ ਖੇਤਰ ਵਿਚ 240 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਇਕ ਬਹੁਤ ਆਧੁਨਿਕ ਤਜਰਬਾ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ 16 ਫਰਵਰੀ, 2024 ਨੂੰ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੈਰੀਟੇਜ ਸਰਕਿਟ ਰਿਵਾੜੀ -ਮਹੇਂਦਰਗੜ੍ਹ -ਮਾਧੋਗੜ੍ਹ -ਨਾਰਨੌਲ ਦੇ ਤਹਿਤ 19.61 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਲਾਗਤ ਦੀ ਪਰਿਯੋਜਨਾ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।ਪੰਚਕੂਲਾ ਦੇ ਨਾਡਾ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂਦੁਆ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀਮਾਤਾ ਮਨਸਾ ਦੇਵੀ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਤਹਿਤ ਕੇਂਦਰੀ ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ 47 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਲਾਗਤ ਦੀ ਪਰਿਯੋਜਨਾ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਜਾਰੀ ਹੈ।

ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪਰਿਵਾਰ ਉਥਾਨ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ 1.80 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨ ਸੀਮਾ ਵਾਲੇ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਉਥਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਬਜੁਰਗਾਂ, ਵਿਧਵਾਵਾਂ, ਬੇਸਹਾਰਾ, ਮਹਿਲਾਵਾਂ, ਦਿਵਆਂਗਾਂ, ਕਿੰਨਰਾਂ, ਵਿਧਵਾ, ਅਣਵਿਆਹਿਆਂ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਮਹਿਲਾਵਾਂ , ਤੀਜੇ ਅਤੇ ਚੌਥੇ ਪੜਾਅ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਰੋਗੀਆਂ, ਦੁਰਲਭ ਬੀਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਪੀੜਤ, ਬੇਸਹਾਰਾ ਬੱਚਿਆਂ, ਸਿਰਫ ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ, ਸਕੂਲ ਨਾ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਦਿਵਆਂਗ ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਵਿਸਥਾਪਿਤਕਾਂ ਸਮੇਤ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਮਜੋਰ ਵਰਗਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਭੱਤਾ ਤਹਿਤ 3000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਮਹੀਨਾ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪੈਂਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਮੁਫ਼ਤ ਇਲਾਜ ਲਈ ਆਯੂਸ਼ਮਾਨ ਭਾਰਤ, ਚਿਰਾਯੂ ਯੋਜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਸਾਲਾਨਾ ਤੱਕ ਉਪਚਾਰ ਦਾ ਖਰਚ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਤਕ ਇਕ ਕਰੋੜ 11 ਲੱਖ ਆਯੂਸ਼ਮਾਨ ਚਿਰਾਯੂ ਕਾਰਡ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ 9.64 ਲੱਖ ਮਰੀਜਾਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ 1247 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਲੇਮ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮਾਜਿਕ, ਆਰਥਿਕ ਰੂਪ ਤੋਂ ਕਮਜੋਰ ਵਰਗਾਂ ਦੀ ਮਕਾਨ ਸਬੰਧੀ ਜਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਹਾਊਸਿੰਗ ਫਾਰ ਆਲ ਵਿਭਾਗ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਅਿਗਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਹਿਰੀ ਆਵਾਸ ਯੋਜਨਾ ਪੋਰਟਲ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਪੋਰਟਲ ‘ਤੇ ਹੁਣਤਕ 290000 ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਣ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਊਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡਾ. ਬੀਆਰ ਅੰਬੇਦਕਰ ਆਵਾਸ ਨਵੀਨੀਕਰਣ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਗਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ 80000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਛੋਟੇ ਵਪਾਰੀ ਮਾਨ ਧਨ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਖੁਦਰਾ ਵਿਕ੍ਰੇਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨੁੰ ਮਹੀਨਾ ਪੈਂਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਵਾਨਿਧੀ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ 132000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਰੇਹੜੀ ਫੜੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੁੰ 10 ਹਜਾਰ ਰੁਪਏ ਤਕ ਦਾ ਵਿਆਜ ਰਹਿਤ ਕਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਗਰੀਬ ਭਲਾਈ ਅੰਨ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ 44 ਲੱਖ 87 ਹਜਾਰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੁੰ ਕਣਕ ਅਤੇ ਬਾਜਰਾ ਮੁਫਤ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਅੰਤੋਂਦੇਯ ਆਹਾਰ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਸਾਰੇ ਏਏਵਾਈ ਅਤੇ ਬੀਪੀਐਲ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਰੋਂ/ਸੂਰਜਮੁਖੀ ਦਾ 2 ਲੀਟਰ ਤੇਲ ਅਤੇ ਇਕ ਕਿਲੋ ਖੰਡ ਪ੍ਰਤੀਮਹੀਨਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਉਜਵਲਾ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ 12.05 ਲੱਖ ਮੁਫਤ ਰਸੋਈ ਗੈਸ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਵੀ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਹਨ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਅਤੇ ਪਿਛੜੇ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ -ਆਰਥਕ ਤੇ ਵਿਦਿਅਕ ਉਥਾਨ ਲਈ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਉੱਚ ਅਹੁਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਪਦੋਓਨਤੀ ਦੇ ਮੌਕੇ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਗਰੁੱਪ ਏ ਅਤੇ ਬੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ‘ਤੇ ਪਦੋਓਨਤੀ ਵਿਚ 20 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਰਾਖਵਾਂ ਦੇਣ ਦਾ ਇਤਹਾਸਕ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਿਆਹ ਸ਼ਗੁਨ ਯੋਜਨਾ ਵਿਚ ਗਰੀਬੀ ਰੇਖਾਂ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਵਾਲੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ, ਵਿਮੁਕਤ ਜਨਜਾਤੀਆਂ ਅਤੇ ਟਪਰੀਵਾਸ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਗਨ ਰਕਮ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ 71 ਹਜਾਰ ਰੁਪਏ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਸਾਲ ਵਿਚ ਹੁਣ ਤਕ 115518 ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ‘ਤੇ 472.51 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੁਕਾਬਲੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਲਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਫਰੀ ਕੋਚਿੰਗ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰੀਸਾਲ 8000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ 12000 ਰੁਪਏ ਤਕ ਦੀ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਵਸਥਾ ਬਦਲਾ ਤੋਂ ਸੁਸਾਸ਼ਨ ਦੀ ਅਵਧਾਰਣਾ ਨੂੰ ਸਾਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਭਲਾਈਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਯੋਗ ਲਾਭਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਡੀਬੀਟੀ ਪੋਰਟਲ ਰਾਹੀਂ ਹੁਣ ਤਕ 74679.57 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮਜਨਤਾ ਨਾਲ ਸੰਵਾਦ ਕਰ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਨ ਸੰਵਾਦ ਪ੍ਰੋਗ੍ਰਾਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਨ ਸੰਵਾਦ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਮੰਗਾਂ ਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਜਨ ਸੰਵਾਦ ਪੋਰਟਲ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਹੁਣ ਤਕ ਇਸ ਯਾਤਰਾ ਦੌਰਾਨ 6225 ਪਿੰਡ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਅਤੇ 578 ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਥਾਨਕ ਨਿਗਮਾਂ ਵਿਚ 6803 ਪ੍ਰੋਗ੍ਰਾਮ ਪ੍ਰਬੰਧਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਿਜੀ ਪਹਿਚਾਣ ਪੱਤਰ ਆਧਾਰ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਪਰਿਵਾਰ ਪਹਿਚਾਣ ਪੱਤਰ ਵਜੋ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਘਰ-ਘਰ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਸਰੋਤ ਬਣਾਇਆ। ਪਰਿਵਾਰ ਪਹਿਚਾਣ ਪੱਤਰ ਰਾਹੀਂ ਹੁਣ ਤਕ ਲਗਭਗ 71.42 ਲੱਖ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ 2.85 ਕਰੋੜ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਣ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਈ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸੂਚਨਾਵਾਂ ਹੁਣ ਮੋਬਾਇਲ ਫੋਨ ‘ਤੇ ਇਕ ਹੀ ਐਪ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਨ ਸਹਾਇਕ ਹੈਲਪ ਮੀ ਐਪ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਐਪ ਰਾਹੀਂ ਨਾਗਰਿਕ ਆਪਣੇ ਸੁਝਾਅ ਵੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਚਲਾਈ ਗਈ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਵਰਨਣ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨਿਰੋਧਕ ਬਿਊਰੋ ਵੱਲੋਂ ਸਾਲ 2023 ਵਿਚ 205ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ , 152 ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਅਤੇ 186 ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਗਿਰਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਅਿਗਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ 30 ਗਜਟਿਡ ਅਧਿਕਾਰੀ, 156 ਨੌਨ-ਗਜਟਿਡ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ 40 ਨਿਜੀ ਵਿਅਕਤੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਔਸਤਨ 16 ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੁੰ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿਹਤਰੀਨ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮਹੁਇਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਏਲੋਪੈਥੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਮੈਡੀਕਲ ਪੱਦਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਰ ਜਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਖੋਲਣ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਸੂਬੇ ਵਿਚ 15 ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲ ਹਨ ਅਤੇ 11 ਜਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ ਦਾ ਕਾਰਜ ਪ੍ਰਗਤੀ ‘ਤੇ ਹੈ ਜਿਲ੍ਹਾ ਕਰਨਾਲ ਦੇ ਕੁਟੈਲ ਵਿਚ ਪੰਡਿਤ ਦੀਨਦਿਆਲ ਉਪਾਧਿਆਏ ਸਿਹਤ ਵਿਗਿਆਨ ਯੁਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਕਾਰਜ ਜਲਦੀ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ, ਅੰਬਾਲਾ ਕੈਂਟ ਵਿਚ ਅਟਲ ਕੈਂਸਰ ਦੇਖਭਾਲ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਸੂਬੇ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਕੈਂਸਰ ਮੈਡੀਕਲ ਕੇਂਦਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਅੱਤਆਧੁਨਿਕ ਮੈਡੀਕਲ ਸਹੂਲਤਾਂ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਿਵਾੜੀ ਵਿਚ ਸੂਬੇ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਅਖਿਲ ਭਾਰਤੀ ਆਯੂਰਵਿਗਿਆਨ ਸੰਸਥਾਨ ਦਾ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਪਿਛਲੇ 16 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਬੰਡਾਰੂ ਦੱਤਾਤ੍ਰੇਅ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ ਵਿਚ ਸਥਾਪਿਤ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਕ੍ਰਿਸ਼ਣਾਂ ਆਯੂਸ਼ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿਚ 14 ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਵਿਚ 82 ਸੀਟਾਂ ‘ਤੇ ਆਯੂਰਵੈਦਿਕ ਵਿਚ ਐਮਡੀ ਕੋਰਸ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਪੰਚਕੂਲਾ ਵਿਚ ਲਗਭਗ 270.54 ਕਰੋੜ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਬਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ 250 ਬਿਸਤਰੇ ਦੇ ਕੌਮੀ ਆਯੂਰਵੇਦ ਸੰਸਥਾਨ ਵਿਚ ਓਪੀਡੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।

ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਗ੍ਰਾਮਾਂ ਦੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿਚ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਭੁਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਨਿਦਾਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤਿਆਰ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੁੰ ਪਦੋਓਨਤੀ ਦੇ ਸਮਾਨ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਗਰੁੱਪ ਡੀ ਦਾ ਕਾਮਨ ਕੈਡਰ ਬਨਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 01 ਜਨਵਰੀ, 2024 ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਵਿਆਪਕ ਕੈਸ਼ਲੈਸ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾ ਯੋਜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਰਾਜ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਤਕਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।ਆਯੂਸ਼ ਮੈਡੀਕਲ ਪ੍ਰਤੀਪੂਰਤੀ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ, ਪੈਂਸ਼ਨਧਾਰਕਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਯੂਸ਼ ਮੈਡੀਕਲ ਪਦਤੀ ਰਾਹੀਂ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਉਣ ‘ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਖਰਚ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਪੂਰਤੀ ਦਾ ਲਾਭ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹਰਿਆਣਾ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੁਰਘਟਨਾ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਬੋਰਡ, ਨਿਗਮਾਂ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਨਿਗਮਾਂ ਸਮੇਤ ਸਾਰੀ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਗਰੁੱਪ ਸੀ ਅਤੇ ਡੀ ਦੇ ਠੇਕਾ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੀ ਕਾਰਜ ਸਥਾਨ ਮੌਤ ਜਾਂ ਦਿਵਆਂਗ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੁੰ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਜਨਾਂ ਨੂੰ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਰਕਮ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਮਾਣ ਹੈ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵੀਰਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਾਡਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮਹਤੱਵਪੂਰਨ ਭੁਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਯੁੱਧ ਵਿਚ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋੲ ਪ੍ਰਤੀਰੱਖਿਆ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਆਰਮਡ ਫੋਰਸਾਂ ਦੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨਿਵਾਸੀ ਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਯੋਗ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇਕ ਨੂੰ ਅਨੁਕੰਪਾ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੇਣ ਲਈ ਅਨੁਕੰਪਾ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨੀਤੀ, 2023 ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਵਿਚ ਹੁਣ ਤਕ ਸੇਨਾ ਤੇ ਨੀਮ ਫੌਜੀ ਫੋਰਸਾਂ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ 369 ਆਸ਼ਰਿਤਾਂ ਨੂੰ ਅਨੂਕੰਪਾ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਨੌਕਰੀਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਬੰਡਾਰੂ ਦੱਤਾਤ੍ਰੇਅ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਬਕਾ ਫੌਜੀਆਂ ਤੇ ਨੀਮ ਫੌਜੀ ਫੋਰਸਾਂ ਦੇ ਭਲਾਈ ਲਈ ਫੌਜੀ ਤੇ ਨੀਮ ਫੌਜੀ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਯੁੱਧ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਸੇਨਾ ਦੇ ਜਵਾਨਾਂ ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਨੀਮ ਫੌਜੀ ਫੋਰਸ ਦੇ ਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਐਕਸ-ਗ੍ਰੇਸ਼ਿਆ ਰਕਮ 20 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧਾ ਕੇ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ 3 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵਿਚ ਨੈਤਿਕ ਮੁੱਲਾਂ ਅਤੇ ਸਿਦਾਂਤਾਂ ਦਾ ਸਮਾਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਿਆ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਮਿਸ਼ਨ ਕਰਮਯੋਗੀ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਇਕ ਇਕ ਵਿਲੱਖਣ ਪਹਿਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਤਕ 223869 ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿਖਿਅਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।

ਰਾਜਪਾਲ ਬੰਡਾਰੂ ਦੱਤਾਤ੍ਰੇਅ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸਬਕਾ ਸਾਥ-ਸਬਕਾ ਵਿਕਾਸ ਸੱਭਕਾ ਪ੍ਰਯਾਸ ਨਾਲ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀ ਬਾਗਡੋਰ ਪੜੇ-ਲਿਖੇ ਜਨਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥਾ ਵਿਚ ਸੌਂਪਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਅਤੇ ਨਿਧੀਆਂ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਜਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿਚ ਤੇਜੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੁੰ 50 ਫੀਸਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਤਵ ਦੇਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਪਿਛੜਾ ਵਰਗ (ਏ) ਦੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿਚ ਕਾਫੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਤਵ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਲਾਲ ਡੋਰਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਥਿਤ ਸਪੰਤੀਆਂ