11 ਜੂਨ 2025: ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ (haryana sarkar) ਨੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਿੰਚਾਈ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਰੂਤੀ ਚੌਧਰੀ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ‘ਤੇ, 70 ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਇੰਜੀਨੀਅਰ, ਐਸਈ, ਐਕਸਈਐਨ, ਐਸਡੀਓ, ਜੇਈ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਸਿੰਚਾਈ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਕਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਿਰਮਾਣ ਅਧੀਨ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੇ ਨਮੂਨੇ ਲਏ ਸਨ, ਜੋ ਅਸਫਲ ਪਾਏ ਗਏ ਸਨ। ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਲਈ ਇੱਕ ਜਾਂਚ ਕਮੇਟੀ ਵੀ ਬਣਾਈ ਸੀ। ਇਸ ਸਮੇਂ, ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਦੁਆਰਾ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਸਿੰਚਾਈ ਮੁਖੀਆਂ ਨੂੰ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਭੇਜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਾਵਾਂ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਇਹ ਹੈ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਕਾਰਨ
ਸਿੰਚਾਈ ਵਿਭਾਗ (Irrigation Department) ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਾਰਵਾਈ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਨੋਟਿਸ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਉਸਾਰੀ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਉਸਾਰੀ ਦੇ ਨਮੂਨੇ ਲਏ ਗਏ ਸਨ, ਜੋ ਟੈਸਟ ਵਿੱਚ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋ ਗਏ। ਗੁਣਵੱਤਾ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਉਸਾਰੀ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਨੋਟਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਠੋਸ ਕੰਕਰੀਟ ਦੇ ਨਮੂਨਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਨਮੂਨੇ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇਸਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਗਈ। ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ‘ਤੇ, ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਪਾਇਆ ਕਿ ਠੋਸ ਕੰਕਰੀਟ ਦੇ ਨਮੂਨੇ ਸਾਰੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ‘ਤੇ ਅਸਫਲ ਰਹੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।\
Read More: ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਪਲਾਟਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ ਲਈ ਐਮਨੈਸਟੀ ਸਕੀਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਕੀਤਾ ਐਲਾਨ
