ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 30 ਜਨਵਰੀ 2024: ਹਰਿਆਣਾ (Haryana) ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਹੋਈ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਬੇਰੁਜਗਾਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਵੈਧ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਰੈਕੇਟ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਹਰਿਆਣਾ ਟ੍ਰੈਵਲ ਏਜੰਟਾਂ ਦਾ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਣ ਅਤੇ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਬਿੱਲ, 2024 ਨੁੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਧੋਖਾਧੜੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿਚ ਲੱਗੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਟ੍ਰੈਵਲ ਏਜੰਟਾਂ ਵੱਲੋਂ ਧੋਖਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰੂਪ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ, ਕੀਤੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨੁੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਹਿੰਮਤੀ ਪਹਿਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੀ ਮੁੱਖ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਣ ਪ੍ਰਮਾਣ ਪੱਤਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਟ੍ਰੈਵਲ ਏਜੰਟ ਦਾ ਪੇਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਬਿਨੈ ਸਮਰੱਥ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ਿਤ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਰੂਰੀ ਦਸਤਾਵੇਜਾਂ, ਫੀਸ ਦੇ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਮਰੱਥ ਅਧਿਕਾਰੀ ਬਿਨੇ ਵੇਰਵਾ ਨੂੰ ਤਸਦੀਕ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਣ ਪ੍ਰਮਾਣ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਬਿੱਲ ਅਨੁਸਾਰ ਪ੍ਰਮਾਣ ਪੱਤਰ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਜਦੋਂ ਤਕ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਵੇਰਵਾ ਤਸਦੀਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਣ ਪ੍ਰਮਾਣ ਪੱਤਰ ਦੀ ਵੈਧਤਾ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦੇ ਲਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਨਵੀਨੀਕ੍ਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਨਵਾਂ ਦਫਤਰ ਜਾਂ ਬ੍ਰਾਂਚ ਖੋਲਣ ਦੇ ਲਈ ਨਵਾਂ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਣ ਪ੍ਰਮਾਣ ਪੱਤਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਜਰੂਰੀ ਹੈ।
ਬਿੱਲ ਵਿਚ ਸਪਸ਼ਟ ਰੂਪ ਨਾਲ ਵਰਲਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਮਰੱਥ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਾਰਨਾਂ ਜਿਵੇਂ ਦਿਵਾਲੀਆਪਨ, ਅਪਰਾਧਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ, ਸ਼ਰਤਾਂ ਦਾ ਉਲੰਘਣ ਆਦਿ ਲਈ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਣ ਪ੍ਰਮਾਣ ਪੱਤਰ ਰੱਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਰੱਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਟ੍ਰੈਵਲ ਏਜੰਟ ਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਣ ਦੇਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਵਰਨਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਰੱਦ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਲੰਬਿਤ ਰਹਿਨ ਤਕ ਇਕ ਨਿਰਦੇਸ਼ਿਤ ਸਮੇਂ ਦੇ ਲਈ ਸਸਪੈਂਡ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਣ ਟ੍ਰੈਵਲ ਏਜੰਟ ਨੂੰ ਇਕ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਸਮੇਂ ਦੇ ਲਈ ਪੇਸ਼ੇ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
ਐਕਟ ਵਿਚ ਇਹ ਵੀ ਵਰਨਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਇਸ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਪਰਾਧਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਅਵੈਧ ਰੂਪ ਨਾਲ ਅਰਜਿਤ ਸੰਪਤੀ ਦੀ ਜਬਤੀ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਮਨੁੱਖ ਤਸਕਰੀ ਜਾਂ ਜਾਲੀ ਦਸਤਾਵੇਜਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਸਾਲ ਤਕ ਦੀ ਕੈਦ ਅਤੇ 2-5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤਕ ਦੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਐਕਟ ਦੇ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨਾਂ ਦਾ ਉਲੰਘਣ ਕਰਨ ਜਾਂ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਸਮੱਗਰੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਸੱਤ ਸਾਲ ਤਕ ਦੀ ਕੇਦ ਅਤੇ ਦੋ ਤੋਂ ਪੰਜ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਹਰਿਆਣਾ Haryana) ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੁੰ ਅਵੈਧ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਘਪਲਿਆਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧ ਹੈ। ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਕਾਨੂੰਨ ਟ੍ਰੈਵਲ ਏਜੰਟਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਕਰਨਾ, ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਿਤਾ, ਵੈਧਤਾ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਯਕੀਨੀ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਸਰਗਰਮ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਦਰਸ਼ਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਸਾਰੇ ਹਿੱਤਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਊਹ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਮੌਕਾ ਤਲਾਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਵੱਧ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਮਾਹੌਲ ਬਨਾਵੁਣ ਤਹਿਤ ਇਸ ਪਹਿਲ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ।
