ਚੰਡੀਗੜ, 21 ਮਈ 2025: ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਿਰਤ ਮੰਤਰੀ ਅਨਿਲ ਵਿਜ (Anil Vij) ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਹਰਿਆਣਾ ‘ਚ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ‘ਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਹਰਿਆਣਾ ‘ਚ ਕੁੱਲ 26 ਕਿਰਤ ਅਦਾਲਤਾਂ ਕੰਮ ਕਰਨਗੀਆਂ ਤਾਂ ਜੋ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਵਾਦਾਂ ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਸਬੰਧ ‘ਚ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 12 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ‘ਚ 12 ਨਵੀਆਂ ਕਿਰਤ ਅਦਾਲਤਾਂ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਕਿਰਤ ਮੰਤਰੀ (Anil Vij) ਨੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਪੰਚਕੂਲਾ, ਯਮੁਨਾਨਗਰ, ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ, ਕਰਨਾਲ, ਕੈਥਲ, ਜੀਂਦ, ਸਿਰਸਾ, ਮਹਿੰਦਰਗੜ੍ਹ, ਭਿਵਾਨੀ, ਚਰਖੀ-ਦਾਦਰੀ, ਫਤਿਹਾਬਾਦ ਅਤੇ ਮੇਵਾਤ (ਨੂੰਹ) ਨਾਮਕ 12 ਹੋਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ‘ਚ ਕਿਰਤ ਅਦਾਲਤਾਂ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ‘ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਅਨਿਲ ਵਿਜ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ 12 ਕਿਰਤ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ, ਫਰਨੀਚਰ, ਵਾਹਨਾਂ, ਪੈਟਰੋਲ ਆਦਿ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ‘ਤੇ 12 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ 6 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ (ਅੰਬਾਲਾ ‘ਚ ਇੱਕ, ਪਾਣੀਪਤ ‘ਚ ਇੱਕ, ਹਿਸਾਰ ‘ਚ ਇੱਕ, ਰੋਹਤਕ ‘ਚ ਇੱਕ, ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ‘ਚ ਦੋ ਅਤੇ ਫਰੀਦਾਬਾਦ ‘ਚ 3) ‘ਚ 9 ਕਿਰਤ ਅਦਾਲਤਾਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਰੇਵਾੜੀ ਦੇ ਬਾਵਲ ‘ਚ ਇੱਕ ਕਿਰਤ ਅਦਾਲਤ ਨਿਰਮਾਣ ਅਧੀਨ ਹੈ।
Read More: ਕਿਰਤ ਮੰਤਰੀ ਅਨਿਲ ਵਿਜ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਅੰਬਾਲਾ ਛਾਉਣੀ ‘ਚ ਸਰਵਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਹੋ ਰਿਹਾ
