ਹਰਿਆਣਾ, 27 ਸਤੰਬਰ 2025: ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫਸਲ ਦੀ ਖਰੀਦ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੌਰਾਨ ਮੰਡੀਆਂ ‘ਚ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਾ ਗੰਭੀਰ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧ ‘ਚ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਅਸੁਵਿਧਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਖਰੀਦ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸੁਚਾਰੂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚੱਲੇ।
ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਮੰਡੀ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਲਈ ਹਰੇਕ ਮੰਡੀ ‘ਚ ਇੱਕ HCS ਪੱਧਰ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 27 ਸਤੰਬਰ, 2025 ਤੋਂ ਜ਼ਮੀਨੀ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮੰਡੀਆਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੇਟ ਪਾਸ, ਪੋਰਟਲ ਅਤੇ ਲਿਫਟਿੰਗ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਸੁਚਾਰੂ ਕੰਮਕਾਜ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਾਰੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਬੋਰਡ ਦੇ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ, ਖੁਰਾਕ ਸਪਲਾਈ ਡਾਇਰੈਕਟਰ, HAFED ਅਤੇ CONFED ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕਾਂ ਅਤੇ ਵੇਅਰਹਾਊਸਿੰਗ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਰਗਰਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਦੋ ਮੰਡੀਆਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੌਰਿਆਂ ਦੌਰਾਨ, ਇਹ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੰਡੀਆਂ ‘ਚ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਮੀ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣਗੇ। ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹਨ। ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਜਾਂ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰੇਕ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਪਜ ਦਾ ਸਹੀ ਮੁੱਲ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਮਿਲੇ ਅਤੇ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਸੁਚਾਰੂ ਹੋਣ।ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਸਥਾਨਕ ਮੰਡੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਜਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦਫ਼ਤਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।
Read More: CM ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਵੱਲੋਂ ਪੰਚਕੂਲਾ ‘ਚ ਦੀਨਦਿਆਲ ਲਾਡੋ ਲਕਸ਼ਮੀ ਯੋਜਨਾ ਸ਼ੁਰੂਆਤ
