ਅੰਬਾਲਾ,01 ਅਪ੍ਰੈਲ 2026: ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕੈਬਿਨਟ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਅਰਵਿੰਦ ਕੁਮਾਰ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਕੁਤਬਾਪੁਰ ਦੇ ਸਰਪੰਚ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਤੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਚ ‘ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ’ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ, ਭਾਵੇਂ ਕਿੰਨਾ ਵੀ ਨੇੜੇ ਹੋਵੇ, ਬਖਸ਼ਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ‘ਚ 17 ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਤੈਅ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਤਹਿ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ।
ਸਹਿਕਾਰਤਾ, ਜੇਲ੍ਹ ਅਤੇ ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਤਨਦੇਹੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਲਾਭ ਲਾਈਨ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹੇ ਆਖਰੀ ਵਿਅਕਤੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਤੁਰੰਤ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਨਤਕ ਸੇਵਾ ‘ਚ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਹਰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਾ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ, ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਪਾਲੀ ਵਿੱਚ ਨੁਕਸਦਾਰ ਸਟਰੀਟ ਲਾਈਟਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਵਿਕਾਸ ਅਧਿਕਾਰੀ (ਡੀਡੀਪੀਓ) ਨੂੰ 10 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਰੀਆਂ ਲਾਈਟਾਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਬੰਧਤ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਮੁਰੰਮਤ ਕਰਨ ਦੇ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ।
ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲੰਬਿਤ ਫਾਈਲਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ‘ਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਤਾਂ ਜੋ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਚੱਕਰ ਨਾ ਲਗਾਉਣੇ ਪੈਣ। ਬਾਅਦ ‘ਚ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਜ ਭਰ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ‘ਚ ਸਫਾਈ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਸਕੂਲ ਟਾਇਲਟ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੁੱਖ ਧਿਆਨ ਬਜਟ ਵੰਡ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਾਂ ਅਤੇ ਹੈੱਡਮਾਸਟਰਾਂ ਨੂੰ ਟਾਇਲਟ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਅਤੇ ਹੋਰ ਛੋਟੀਆਂ ਮੁਰੰਮਤਾਂ ਲਈ ਫੰਡ ਅਲਾਟ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਫੰਡ ਸਕੂਲ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਬਣਾਈ ਗਈ ਕਮੇਟੀ ਰਾਹੀਂ ਵੰਡਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਨਿਰੀਖਣਾਂ ‘ਚ ਸਫਾਈ ਦੀ ਘਾਟ ਜਾਂ ਪਖਾਨਿਆਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਬੰਧਤ ਸਕੂਲ ਮੁਖੀ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਵੇਗਾ।
Read More: ਅੰਬਾਲਾ ਛਾਉਣੀ ‘ਚ ਸਥਾਪਿਤ ਹੋਵੇਗਾ ਡਾ. ਭੀਮ ਰਾਓ ਅੰਬੇਡਕਰ ਦਾ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਬੁੱਤ: ਅਨਿਲ ਵਿਜ
