ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਪ੍ਰਬੰਧਨ

ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ

ਹਰਿਆਣਾ,10 ਅਪ੍ਰੈਲ 2026: ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਗਿਆਨਕ ਅਤੇ ਟਿਕਾਊ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵੱਲ ਲਗਾਤਾਰ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਭਰ ਦੇ 53 ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ‘ਚ ਖਾਦ ਬਣਾਉਣ ਸੰਬੰਧੀ ਵਿਗਿਆਨਕ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਦੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ| ਇਸਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਉਤਪਾਦ ਦੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਬਾਗਬਾਨੀ ‘ਚ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋਨੀਪਤ ‘ਚ ਇੱਕ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਤੋਂ ਊਰਜਾ ਪਲਾਂਟ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਹੋਰ ਖੇਤਰਾਂ ‘ਚ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਅਨੁਰਾਗ ਰਸਤੋਗੀ ਨੇ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ (ਐਨਜੀਟੀ) ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ। ਇੱਕ ਉੱਚ-ਪੱਧਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਨਿਰੀਖਣਾਂ ਦੀ ਵੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਡੇਟਾ ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਵਧਾਉਣ, ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰਨ ਅਤੇ ਠੋਸ ਅਤੇ ਤਰਲ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਚੱਲ ਰਹੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੁਹਰਾਇਆ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਅਤੇ ਨਤੀਜਾ-ਮੁਖੀ ਪਹੁੰਚ ਰਾਹੀਂ ਪੂਰੀ ਪਾਲਣਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ।

ਮੀਟਿੰਗ ਨੇ ਵਿਰਾਸਤੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਨੂੰ ਵੀ ਤੇਜ਼ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ‘ਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪਛਾਣੇ ਗਏ ਸਥਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਚੇ ਹੋਏ ਕੂੜੇ ਦੇ ਵਿਗਿਆਨਕ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਇੱਕ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸਥਿਰਤਾ ਵੱਲ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਹੈ।

ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਲਗਭਗ 98 ਫੀਸਦੀ ਵਾਰਡਾਂ ‘ਚ ਘਰ-ਘਰ ਕੂੜਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਰੋਤਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ ਕਰਨ ‘ਚ ਵੀ ਕਾਫ਼ੀ ਸੁਧਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਰਾਜ ਹੁਣ 2026 ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਪੂਰੀ ਕਵਰੇਜ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਟੀਚੇ ਨਾਲ, ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਦੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਸਮਰੱਥਾ ‘ਚ ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦੇ ਪਾੜੇ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਬਿਹਤਰ ਤਾਲਮੇਲ ਅਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ-ਪੱਧਰੀ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸਾਂ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ‘ਚ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਨੋਡਲ ਅਫਸਰ ਵੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਹਨ।

ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਸਕੱਤਰ ਅਸ਼ੋਕ ਕੁਮਾਰ ਮੀਣਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿਰੰਤਰ ਯਤਨਾਂ, ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਸੰਸਥਾਗਤ ਵਿਧੀਆਂ ਅਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ-ਅਧਾਰਤ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦੁਆਰਾ, ਹਰਿਆਣਾ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੇ ਖੇਤਰ ‘ਚ ਇੱਕ ਮਾਡਲ ਰਾਜ ਵਜੋਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਉੱਭਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।

Read More: ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ 10 ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਭਾਗਾਂ ‘ਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ‘ਤੇ ₹1,028 ਕਰੋੜ ਦੇ ਖਰਚ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ

ਵਿਦੇਸ਼

Scroll to Top