ਹਰਿਆਣਾ , 17 ਫਰਵਰੀ 2026: ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸੂਚਨਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ, 2005 ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਵਧਾਉਣ ਵੱਲ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦੇ ਹੋਏ, ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸੂਚਨਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ ਲਗਾਏ ਗਏ ਜ਼ੁਰਮਾਨਿਆਂ ਦੀ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਵਸੂਲੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਅਨੁਰਾਗ ਰਸਤੋਗੀ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧ ‘ਚ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸਕੱਤਰਾਂ, ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀਆਂ, ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕਾਂ ਅਤੇ ਬੋਰਡਾਂ ਅਤੇ ਨਿਗਮਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕਾਂ, ਮੰਡਲ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਅਤੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਰਾਜ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸੂਚਨਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 20(1) ਦੇ ਤਹਿਤ ਸੂਚਨਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ‘ਚ ਦੇਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਏ ਗਏ ਰਾਜ ਜਨਤਕ ਸੂਚਨਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ (ਐਸ.ਪੀ.ਆਈ.ਓ.) ‘ਤੇ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ 250 ਰੁਪਏ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 25,000 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਜ਼ੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਐਸ.ਪੀ.ਆਈ.ਓ. ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੁੱਲ 2,94,87,000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲੰਬਿਤ ਹੈ।
ਕ੍ਰਮਬੱਧ ਪਾਲਣਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ‘ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਨਾ ਪਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕਮੁਸ਼ਤ ਵਸੂਲੀ ਦੀ ਬਜਾਏ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਬੰਧਤ ਜਨਤਕ ਅਥਾਰਟੀ ਦਾ ਡਰਾਇੰਗ ਅਤੇ ਵੰਡ ਅਧਿਕਾਰੀ (ਡੀਡੀਓ) ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਜਾਂ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਕਟੌਤੀ ਕਰੇਗਾ।
ਕਲਾਸ-ਏ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਸੇਵਾ ਦੌਰਾਨ ₹10,000 ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਅਤੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ‘ਤੇ ₹5,000 ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਵਸੂਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਲਾਸ-ਬੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਸੇਵਾ ਦੌਰਾਨ ₹7,000 ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਅਤੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ‘ਤੇ ₹3,500 ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਵਸੂਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਕਲਾਸ-ਸੀ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਸੇਵਾ ਦੌਰਾਨ ₹4,000 ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਅਤੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ‘ਤੇ ₹2,000 ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਵਸੂਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ ਵਸੂਲ ਹੋਣ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ।
ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਚ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਬੰਧਤ ਰਾਜ ਜਨਤਕ ਸੂਚਨਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਜੁਰਮਾਨਾ ਮੁਆਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਕੋਈ ਵਸੂਲੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਸਰਪੰਚਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਰਕਮ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਣਭੱਤੇ ‘ਚੋਂ 3,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਵਸੂਲੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਾਬਕਾ ਸਰਪੰਚਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸਵੈ-ਇੱਛਾ ਨਾਲ ਰਕਮ ਜਮ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਬੰਧਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਭੇਜਣਗੇ ਤਾਂ ਜੋ ਲਾਗੂ ਮਾਲ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਜਾਂ ਢੁਕਵੇਂ ਵਿਕਲਪਿਕ ਵਿਵਾਦ ਨਿਪਟਾਰਾ ਵਿਧੀਆਂ ਅਧੀਨ ਵਸੂਲੀ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਰਾਜ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਚ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਵਸੂਲੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਸਕੱਤਰਾਂ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਡੀਡੀਓ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਵਸੂਲੀ ਸ਼ਡਿਊਲ ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਸੂਲੀ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ ਬਾਰੇ ਰਾਜ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਸਥਿਤੀ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।
Read More: ਬੋਰਡ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਦੌਰਾਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਤਣਾਅ ਨਾ ਲੈਣ: ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਮਹੀਪਾਲ ਢਾਂਡਾ
