ਹਰਿਆਣਾ, 25 ਮਈ 2026: ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ‘ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮ੍ਰਿਤਕ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਲਈ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਤੁਰੰਤ ਅਤੇ ਸਹੀ ਨਿਪਟਾਰਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਇੱਕ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਕਸਰ, ਮ੍ਰਿਤਕ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਹੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ‘ਚ ਬੇਲੋੜੀ ਦੇਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ, ਸਹਾਇਕ ਡਾਇਰੈਕਟਰ (ਆਡਿਟ ਅਤੇ ਲੇਖਾ ਸ਼ਾਖਾ) ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਅਪਣਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ‘ਚ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਮ੍ਰਿਤਕ ਅਧਿਆਪਕ ਦੀ ਕਰਜ਼ਾ ਰਕਮ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਰਕਮ ਦੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਸੈਕਸ਼ਨ ਅਫ਼ਸਰ ਦੁਆਰਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਸਦੀਕ ਅਤੇ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਜੇਕਰ ਮ੍ਰਿਤਕ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੈਸ਼ਨਲ ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਲਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਬੈਂਕ ਦੁਆਰਾ ਰਕਮ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਕਰਵਾਉਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗਾ।
ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਸੁਚਾਰੂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਨੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਸਬੰਧਤ ਡਰਾਇੰਗ ਅਤੇ ਡਿਸਬਰਸਿੰਗ ਅਫਸਰ (ਡੀਡੀਓ) ਮ੍ਰਿਤਕ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੁਆਰਾ ਲਈ ਗਈ ਕੁੱਲ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਰਕਮ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਦਰਸਾਏ।
ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਮੂਲ ਰਕਮ ਅਤੇ ਇਸ ‘ਤੇ ਲਏ ਗਏ ਵਿਆਜ ਦੀ ਪੂਰੀ ਗਣਨਾ ਇੱਕ ਨਿਰਧਾਰਤ ਫਾਰਮੈਟ ਅਨੁਸਾਰ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਛੇਤੀ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ‘ਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੇਲੋੜੀ ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ੀ (ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ੀ) ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ‘ਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਰੀ ਜਾਂ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
Read More: ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਬੱਸ ਅੱਡਿਆਂ ‘ਚ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਬਜ਼ੇ ਖ਼ਿਲਾਫ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਹੁਕਮ
