ਹਰਿਆਣਾ,10 ਅਪ੍ਰੈਲ 2026: ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਾਮਿਆਂ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਉਜਰਤ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਵਾਧਾ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ 2026 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਜੈ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਗੈਰ-ਹੁਨਰਮੰਦ ਕਾਮਿਆਂ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਉਜਰਤ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਾਮਿਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਲਏ ਗਏ ਇਸ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲੇ ਤਹਿਤ, ਗੈਰ-ਹੁਨਰਮੰਦ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਉਜਰਤ ਹੁਣ 11,274.60 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 15,220 ਹੋਵੇਗੀ | ਜਿਸਦੇ ਤਹਿਤ ਲਗਭਗ 3,945.40 ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧਾ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ | ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਰਧ-ਹੁਨਰਮੰਦ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ 12,430.18 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 16,780.74 ਰੁਪਏ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ, ਜੋ ਕਿ 4,350.56 ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧਾ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ 35 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਾਧਾ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਨਰਮੰਦ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ 13,704.31 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 18,500.81 ਰੁਪਏ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ, ਜੋ ਕਿ 4,796.50 ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧਾ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ 35 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਾਧਾ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਉੱਚ-ਹੁਨਰਮੰਦ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ₹14,389.52 ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ ₹19,425.85 ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ, ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਕਾਮਿਆਂ ਲਈ ₹5,036.33 ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਲਗਭਗ 35 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਾਧਾ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ।
ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ ਕਿਸੇ ਵੀ ਖੇਤਰ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਤਰੱਕੀ ਦਾ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਥੰਮ੍ਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਵਿਕਾਸ ਪਿੱਛੇ ਅਸਲ ਪ੍ਰੇਰਕ ਸ਼ਕਤੀ ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਕਾਮਿਆਂ ‘ਚ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਕਾਮਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਚਿਤ ਉਜਰਤਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਉਜਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਾਧਾ ਕਾਮਿਆਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੰਤੁਲਨ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਵੱਲ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਇਕਾਈਆਂ ਅਤੇ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਜਨਤਕ ਭਲਾਈ ਪਹਿਲ ਨੂੰ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਅਪਣਾਉਣ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ‘ਚ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਮਿਆਂ ਦਾ ਮਨੋਬਲ ਵਧੇਗਾ ਸਗੋਂ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੀ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਅਤੇ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ‘ਤੇ ਵੀ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਵੇਗਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਰਵੱਈਏ ਨਾਲ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ‘ਤੇ ਵਾਪਸ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਤਪਾਦਨ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ‘ਚ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕਾਮਿਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਚਨਬੱਧ ਹਨ। ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਮੇ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਦੋਵੇਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਪੂਰਕ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਆਪਸੀ ਤਾਲਮੇਲ ਅਤੇ ਸਹਿਯੋਗ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਗਤੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
Read More: ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ
