ਹਰਿਆਣਾ, 19 ਅਗਸਤ 2025: ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸਕੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੇਵਾ ਕਾਲ ਦੇ ਆਖਰੀ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ‘ਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਜੀਪੀਐਫ ਐਡਵਾਂਸ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਨਰਲ ਪ੍ਰਾਵੀਡੈਂਟ ਫੰਡ (ਜੀਪੀਐਫ) ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ‘ਚ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਅਨੁਰਾਗ ਰਸਤੋਗੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੁਆਰਾ ਇਸ ਸਬੰਧ ‘ਚ ਜਾਰੀ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੀ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 12 ਮਹੀਨਿਆਂ ‘ਚ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਐਡਵਾਂਸ ਜਾਂ ਕਢਵਾਉਣ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਫਾਰਮਾਂ ‘ਚ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਵਿਭਾਗ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਅੰਤਿਮ ਭੁਗਤਾਨ ਕੇਸ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਅਕਾਊਂਟੈਂਟ ਜਨਰਲ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਨੂੰ ਭੇਜਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਸਾਧਾਰਨ ਹਾਲਾਤ ‘ਚ ਪੇਸ਼ਗੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸਦੀ ਸੂਚਨਾ ਤੁਰੰਤ ਅਧਿਕਾਰਤ ਈਮੇਲ ਜਾਂ ਹੋਰ ਰਸਮੀ ਸਾਧਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਭੁਗਤਾਨ ‘ਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਮਾਯੋਜਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਣ।
ਪੱਤਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਧਿਆਨ ‘ਚ ਇਹ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਡੀਡੀਓ ਜੀਪੀਐਫ ਅੰਤਿਮ ਭੁਗਤਾਨ ਕੇਸ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਅਕਾਊਂਟੈਂਟ ਜਨਰਲ (ਲੇਖਾ ਅਤੇ ਹੱਕਦਾਰੀ) ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਨੂੰ ਭੇਜਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਵਸੂਲੀਯੋਗ ਜਾਂ ਗੈਰ-ਵਸੂਲੀਯੋਗ ਪੇਸ਼ਗੀਆਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਚ ਇਹ ਵੀ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੀਪੀਐਫ ਅੰਤਿਮ ਭੁਗਤਾਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪੀਐਫ-09 ਅਤੇ ਪੀਐਫ-10 ਫਾਰਮਾਂ ‘ਚ ਪੇਸ਼ਗੀ ਜਾਂ ਕਢਵਾਉਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਲਾਜ਼ਮੀ ਵੇਰਵੇ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 12 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਮਿਆਦ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵੇਰਵੇ, ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਭਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਵਿਭਾਗ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
