ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 26 ਫਰਵਰੀ 2024: ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ (Haryana government) ਵੱਲੋੋਂ ਲਿਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਕਰਜਾ ਜੀਐਸਡੀਪੀ ਦੇ ਅਨੁਪਤ ਯਾਨੀ 3 ਫੀਸਦੀ ਦੇ ਸੀਮਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਹੈ। ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਅਨੁਰੂਪ ਜਿਵੇਂ-ਜਿਵੇਂ ਸੂਬੇ ਦੀ ਜੀਐਸਡੀਪੀ ਵੱਧਦੀ ਹੈ, ਉਸੀ ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਵਿਚ ਕਰਜਾ ਲੈਣ ਦੀ ਸੀਮਾ ਵਿਚ ਵੀ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੀਐਸਡੀਪੀ ਦੇ ਅਨੂਪਾਤ ਵਿਚ ਜਿੰਨ੍ਹਾ ਕਰਜਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਉਸ ਸੀਮਾ ਵਿਚ ਹੀ ਕਰਜਾ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਬਜਟ ਇਜਲਾਸ ਦੌਰਾਨ ਸਾਲ 2024-25 ਦੇ ਬਜਟ ਅੰਦਾਜਿਆਂ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਦੌਰਾਨ ਬੋਲ ਰਹੇ ਸਨ | ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਆਗੂ ਆਪਣੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਕਰਜਾ 70 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੱਸਦੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਨਿਗਮਾਂ ਦਾ 27 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ ਵੀ ਜੋੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਸ 27 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ (Haryana government) ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿਚ ਲਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਜ ਨੂੰ ਪੰਜ ਸਾਲ ਵਿਚ ਉਤਾਰਨਾ ਸੀ। ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਤੱਕ ਇਹ ਉਤਰ ਜਾਵੇਗਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਆਗੂ ਜੇਕਰ ਇਸ 27 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਰਜ ਦੀ ਰਕਮ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਜੋੋੜਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਰਕਮ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰ ਕੇ ਕਰਜ ਦੱਸਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪਬਲਿਕ ਇੰਟਰਪ੍ਰਾਈਸਿਸ ਦੇ ਕਰਜ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ 17 ਹਜਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਘੱਟ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ ਜੀਐਸਡੀਪੀ ਦੇ 3 ਫੀਸਦੀ ਤਕ ਦੇ ਅਨੁਪਤਾ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਰਜਾ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੋਵਿਡ-19 ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਸੀਮਾ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ 3.5 ਫੀਸਦੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਵੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ 3 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਹੀ ਰਹੀ। ਜੀਐਸਡੀਪੀ ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਵਿਚ ਜਿੰਨ੍ਹਾ ਕਰਜਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਉਸ ਸੀਮਾ ਵਿਚ ਹੀ ਕਰਜਾ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ।
