ਹਰਿਆਣਾ, 24 ਫਰਵਰੀ 2026: ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਆਈਡੀਐਫਸੀ ਫਸਟ ਬੈਂਕ ਮਾਮਲੇ ਸੰਬੰਧੀ ਸਦਨ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੁੱਲ ਰਕਮ ਦਾ 100%, ਜਿਸ ‘ਚ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਭਾਗ, ਬੋਰਡ ਅਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਈਡੀਐਫਸੀ ਫਸਟ ਬੈਂਕ ਦੁਆਰਾ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ‘ਚ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਬੈਂਕ ਦੁਆਰਾ ਕੁੱਲ 556 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਮ੍ਹਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਸ ‘ਚ ਲਗਭੱਗ 22 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਿਆਜ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੀਨੀਅਰ ਬੈਂਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ‘ਚ ਸਾਰੀ ਰਕਮ ਵਸੂਲ ਕਰ ਲਈ।
ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਸਦਨ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਕੋਲ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਰੂਪ ‘ਚ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਚੌਕੀਦਾਰ ਹੈ, ਜਿਸਦੀ ਅਗਵਾਈ ‘ਚ ਡਬਲ-ਇੰਜਣ ਸਰਕਾਰ ਜਨਤਾ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਪੈਸੇ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਰੱਖ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ 2 ਕਰੋੜ 80 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਦੀ ਕਮਾਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ‘ਤੇ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿੱਤ ਸਕੱਤਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਉੱਚ-ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ‘ਚ ਸ਼ਾਸਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਦਲ ਗਈ ਹੈ। ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਡਬਲ-ਇੰਜਣ ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਪੈਸੇ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਪੈਸਾ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਯੋਗ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ, ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਜ਼ੀਰੋ ਟਾਲਰੈਂਸ ਦੀ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੈਂਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਘਟਨਾ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸ਼ਾਖਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ ਅਤੇ ਮੱਧ ਅਤੇ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਕਾਰਨ ਵਾਪਰੀ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ, ਬੈਂਕ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ, ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗੀ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੋਣ ਜਾਂ ਬੈਂਕ ਕਰਮਚਾਰੀ, ਬਖਸ਼ਿਆ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੁਹਰਾਇਆ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਜਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ।
Read More: ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ‘ਚ ਕੁੱਲ 85 ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ: ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕੁਮਾਰ ਬੇਦੀ
