ਹਰਿਆਣਾ, 26 ਮਾਰਚ 2026: ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਤਾਲਮੇਲ ਅਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ-ਅਧਾਰਤ ਰਣਨੀਤੀ ਅਪਣਾ ਕੇ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਆਪਣੀ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਅਨੁਰਾਗ ਰਸਤੋਗੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ 12ਵੀਂ ਸੂਬਾ-ਪੱਧਰੀ ਨਾਰਕੋ-ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ (NCORD) ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ‘ਚ ਸੂਬੇ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸੁਧੀਰ ਰਾਜਪਾਲ, ਪੁਲਿਸ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਅਜੈ ਸਿੰਘਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ‘ਚ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।
ਮੀਟਿੰਗ ‘ਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ 2024 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 2025 ‘ਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ‘ਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ । ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ, ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਐਫਆਈਆਰਜ਼ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 3,330 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ 3,738 ਹੋ ਗਈ, ਜੋ ਕਿ 12.25 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵੱਧ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ 6,095 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ 7,053 ਹੋ ਗਈਆਂ, ਜੋ ਕਿ 15.72 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵੱਧ ਹੈ। ਦਰਮਿਆਨੀ ਮਾਤਰਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਚ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ, ਜੋ ਕਿ 1,985 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ 2,610 ਹੋ ਗਿਆ, ਜੋ ਕਿ 31.49 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵੱਧ ਹੈ। ਵਪਾਰਕ ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਚ ਅੰਤਰਰਾਜੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ 444 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ 610 ਹੋ ਗਈਆਂ, ਜੋ ਕਿ 37.39 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵੱਧ ਹੈ।
ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਰੋਕਥਾਮ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲਿਆ। ਰੋਕਥਾਮ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 12 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ 76 ਹੋ ਗਈ, ਜੋ ਕਿ ਪੰਜ ਗੁਣਾ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਡਰੱਗ ਨੈਟਵਰਕ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਸਰੋਤਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ 2025 ‘ਚ 144 ਜਣਿਆਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀਆਂ , ਜੋ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 54 ਸੀ। ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ₹7.55 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ ₹13.59 ਕਰੋੜ ਹੋ ਗਈ, ਜੋ ਕਿ ਲਗਭਗ 80 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੈ।
ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ, ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸ਼ੱਕੀ ਮੌਤਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ, ਪੁਲਿਸ ਸੁਪਰਡੈਂਟਾਂ, ਸੀਨੀਅਰ ਡਰੱਗ ਕੰਟਰੋਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਮਾਜ ਭਲਾਈ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਆਦੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਅਤੇ ਪੁਨਰਵਾਸ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ।
ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਅਨੁਰਾਗ ਰਸਤੋਗੀ ਨੇ ਪਿਛਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਉਪਾਵਾਂ ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ‘ਚ ਸਥਾਪਿਤ ਵਾਚਡੌਗ ਕਲੱਬਾਂ ਨੂੰ ਸਰਗਰਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣ ਅਤੇ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਦਵਾਈਆਂ ਵੇਚਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੈਮਿਸਟ ਦੁਕਾਨਾਂ ‘ਚ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਕੈਮਰੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ‘ਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿਣ ‘ਤੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਮੁਅੱਤਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਿਰਸਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ, ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ 1,737 ਮੈਡੀਕਲ ਸਟੋਰਾਂ ਦਾ ਨਿਰੀਖਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲਗਭਗ 18 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਿੱਚ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਖਰਾਬ ਪਾਏ ਗਏ, ਅਤੇ ਲਗਭਗ 27 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸਟੋਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇੱਕ ਰਜਿਸਟਰਡ ਫਾਰਮਾਸਿਸਟ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਸੁਧਾਰਾਤਮਕ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਮੀਟਿੰਗ ‘ਚ ਇਹ ਵੀ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸ਼ਾਮਲ ਪਾਏ ਗਏ 63 ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਫੂਡ ਐਂਡ ਡਰੱਗ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਨੁਸਖ਼ੇ ਵਾਲੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਜਨਵਰੀ 2026 ‘ਚ ਹੋਈ ਉੱਚ-ਪੱਧਰੀ ਐਨਸੀਓਆਰਡੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਹਰਿਆਣਾ ਨੈੱਟਵਰਕ-ਅਧਾਰਤ ਲਾਗੂਕਰਨ, ਵਿੱਤੀ ਟ੍ਰੇਲ ਦੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਨਤੀਜੇ-ਅਧਾਰਤ ਨਿਗਰਾਨੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵੱਲ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ 31 ਮਾਰਚ, 2026 ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਐਨਡੀਪੀਐਸ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਵਾਲੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੇ ਟੀਚੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ‘ਚ ਇੱਕੋ ਦਿਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ, ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸੰਯੁਕਤ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਗਲੀ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ NCORD ਮੀਟਿੰਗ ‘ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ, ਤਾਂ ਜੋ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ-ਵਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦਾ ਵਿਆਪਕ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
ਮੀਟਿੰਗ ‘ਚ ਸੰਸਥਾਗਤ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਰਾਜ ਨਾਰਕੋਟਿਕਸ ਕੰਟਰੋਲ ਬਿਊਰੋ ਦੇ ਮੁੱਖ ਦਫਤਰ ਨੂੰ ਮਧੂਬਨ (ਕਰਨਾਲ) ਤੋਂ ਪੰਚਕੂਲਾ ‘ਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ‘ਤੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਪੰਚਕੂਲਾ ‘ਚ ਐਂਟੀ-ਨਾਰਕੋਟਿਕਸ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਲਈ ਇੱਕ ਸਮਰਪਿਤ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ।
ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਸਮਰੱਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ GC-MS, GC-FID, ਅਤੇ UV-HPLC ਵਰਗੀਆਂ ਉੱਨਤ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਲਗਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਵੀ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪ੍ਰੀਗਾਬਾਲਿਨ, ਸਿਗਨੇਚਰ ਕੈਪਸੂਲ ਅਤੇ ਟੈਪੈਂਟਾਡੋਲ ਵਰਗੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਨੂੰ NDPS ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਅਧੀਨ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ।
Read More: CM ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸਪਾਂਸਰਡ ਸਕੀਮਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦਾ ਲਿਆ ਜਾਇਜ਼ਾ
