ਚੰਡੀਗੜ, 8 ਨਵੰਬਰ 2024: ਹਰਿਆਣਾ (Haryana) ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅਲਾਟੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਪਲਾਟ ਅਲਾਟੀਆਂ ਦੇ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਵਿਵਾਦ ਨਿਪਟਾਰਾ ਯੋਜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਇਹ ਸਕੀਮ 15 ਨਵੰਬਰ, 2024 ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਮੌਕੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਹ ਸਕੀਮ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਰਹੇਗੀ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ 7000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਲਾਟ ਅਲਾਟੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਟੀ ਦੀ 127ਵੀਂ ਬੈਠਕ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਬੈਠਕ ‘ਚ ਕੁੱਲ 65 ਏਜੰਡੇ ਰੱਖੇ ਗਏ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਏਜੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ।
ਸੀਐੱਮ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਨੇ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਲਾਟ ਅਲਾਟੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਦਿੱਕਤ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ ਅਤੇ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਲੰਬਿਤ ਪਏ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਵੀ ਛੇਤੀ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਵਿਵਾਦ ਨਿਪਟਾਰਾ ਸਕੀਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੁੱਲ 40,762 ਡਿਫਾਲਟ ਅਲਾਟੀਆਂ ਨੇ ਲਾਭ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਰੀਬ 1560 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਹੁਣ 15 ਨਵੰਬਰ, 2024 ਤੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਵਿਵਾਦ ਨਿਪਟਾਰਾ ਸਕੀਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ‘ਚ 7000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਲਾਟੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਲੈਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇਗਾ।
ਹਰਿਆਣਾ (Haryana) ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਨਵੇਂ ਸੈਕਟਰਾਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਲਾਟ ਦੇਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਲਾਟ ਲਈ ਬਿਨੈ ਕਰਨ ਦਾ ਬਰਾਬਰ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਬਕਾਇਆ ਮਾਮਲੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ‘ਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਲਾਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਦੁਬਾਰਾ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਥਾਰਟੀ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਮੁਕੰਮਲ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕਰ ਲਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਛੇਤੀ ਹੀ ਆਪਣੀ ਨੀਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਸੈਕਟਰਾਂ ‘ਚ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਰਾਖਵੇਂ ਪਲਾਟਾਂ ਦਾ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ |
ਇਸ ਬੈਠਕ ਦੌਰਾਨ ਹਰਿਆਣਾ ਅਰਬਨ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਪਲਾਟ ਅਲਾਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਕਬਜਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਨਾ ਲੈਣ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ’ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਲਾਟ ਅਲਾਟੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਕਬਜ਼ਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਣ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਅਥਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਕਰ ਲਈ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਅਜਿਹੇ ਪਲਾਟ ਅਲਾਟੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕਬਜ਼ਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਹੈ, 31 ਮਾਰਚ, 2025 ਤੱਕ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ ‘ਚ ਦਰਜ ਮਤਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਆਪਕ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ।
