4 ਜੂਨ 2025: ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ (haryana sarkar) ਨੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ (ਐਸਸੀ) ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਇੱਕ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਿਵਾਰਣ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਹਰਿਆਣਾ ਸਿਵਲ ਸਕੱਤਰੇਤ (Haryana Civil Secretariat) ਵਿੱਚ ਆਈਏਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵਿਜੇਂਦਰ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ। ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਰੁਜ਼ਗਾਰ, ਸੇਵਾ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਐਸਸੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਸੁਣਨਾ ਹੈ।
ਆਈਏਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵਿਜੇ ਸਿੰਘ ਦਹੀਆ, ਸੁਸ਼ੀਲ ਸਰਵਣ, ਪ੍ਰਦੀਪ ਦਹੀਆ ਅਤੇ ਐਚਸੀਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵਰਸ਼ਾ ਖੰਗਵਾਲ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਰੋਸਟਰ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ, ਤਰੱਕੀ ਵਿੱਚ ਵਿਤਕਰਾ, ਨਿਯੁਕਤੀ, ਸੇਵਾ ਤੋਂ ਬਰਖਾਸਤਗੀ, ਤਬਾਦਲਾ, ਪੈਨਸ਼ਨ ਲਾਭਾਂ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ, ਤਨਖਾਹ ਦੇ ਬਕਾਏ ਵਰਗੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੇਗੀ।
ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੀ ਸੱਚਾਈ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕਮੇਟੀ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ (report) ਸੌਂਪੇਗੀ ਅਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਾ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਹੱਲ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗੀ। ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਤੇ ਮੈਂਬਰ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਲਈ ਅਹੁਦੇ ‘ਤੇ ਰਹਿਣਗੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਕੋਈ ਫੀਸ ਜਾਂ ਭੱਤਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਕਦਮ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਅਨੁਸਾਰ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਬਿਹਤਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਰੱਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।
Read More: ਰੈਸ਼ਨੇਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੂੰ 18 ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਸੌਂਪੀਆਂ
