ਹਰਿਆਣਾ, 09 ਜੂਨ 2025: ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੇ ਯੁੱਗ ‘ਚ ਉਦਯੋਗਿਕ ਖੇਤਰ ‘ਚ ਸੂਬੇ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਸਵੈ-ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਟਾਰਟਅੱਪ ਨੀਤੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਵਣਜ ਮੰਤਰੀ ਰਾਓ ਨਰਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸਦੇ ਤਹਿਤ ਸਟਾਰਟਅੱਪਸ ਨੂੰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਉਦਯੋਗ ਮੰਤਰੀ ਰਾਓ ਨਰਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਦਯੋਗ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਟਾਰਟਅੱਪ ਜੋ ਲੀਜ਼ ਰੈਂਟਲ ਸਬਸਿਡੀ ਯੋਜਨਾ, ਪੇਟੈਂਟ ਲਾਗਤ ਅਦਾਇਗੀ ਯੋਜਨਾ, ਨੈੱਟ ਸਟੇਟ ਜੀਐਸਟੀ ਅਦਾਇਗੀ ਯੋਜਨਾ ਅਤੇ ਭੀੜ ਭੰਡਾਰਨ ਯੋਜਨਾ ਲਈ ਅਦਾਇਗੀ ਯੋਜਨਾ ਵਰਗੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਲਈ ਆਪਣੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਸਕੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਦੀ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਆਖਰੀ ਤਾਰੀਖ਼ 30 ਸਤੰਬਰ 2025 ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਟਾਰਟਅੱਪਸ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਲਈ ਉਦਯੋਗ ਵਿਭਾਗ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਭੇਜਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ।
Read More: ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਚੋਣਾਂ ਨਾਲ ਆਰਥਿਕ ਬੋਝ ਵਧਦਾ ਹੈ: ਰਣਬੀਰ ਸਿੰਘ ਗੰਗਵਾ
