ਹਰਿਆਣਾ, 24 ਜੁਲਾਈ 2025: ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਗ੍ਰਹਿ, ਜੇਲ੍ਹ, ਅਪਰਾਧਿਕ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਡਾ. ਸੁਮਿਤਾ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ‘ਚ ‘ਗਰੀਬ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਯੋਜਨਾ’ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਗਰੀਬ ਕੈਦੀਆਂ ਲਈ ਨਿਆਂ ਅਤੇ ਮਾਨਵਤਾਵਾਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਬਰਾਬਰ ਪਹੁੰਚ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾ ਸਕੇ।
ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਮਿਆਰੀ ਸੰਚਾਲਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ (ਐਸਓਪੀਜ਼) ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਡਾ. ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ, ਸਾਰੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟਾਂ ਨੂੰ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰਗਰਮ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਹਰੇਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ‘ਚ ਇੱਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸ ‘ਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਸਕੱਤਰ, ਪੁਲਿਸ ਸੁਪਰਡੈਂਟ, ਸਬੰਧਤ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਸੁਪਰਡੈਂਟ/ਡਿਪਟੀ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜੱਜ ਦੁਆਰਾ ਨਾਮਜ਼ਦ ਸਬੰਧਤ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਜੱਜ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਗਰੀਬ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰੇਗੀ, ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗੀ ਜੋ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਜਾਂ ਜੁਰਮਾਨਾ ਭਰਨ ਤੋਂ ਅਸਮਰੱਥ ਹਨ।
ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਅਧਿਕਾਰਤ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਨਿਯਮਤ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਨ, ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਨ, ਜੇਲ੍ਹ ਸਟਾਫ ਅਤੇ ਕੈਦੀਆਂ ‘ਚ ਯੋਜਨਾ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਫੈਲਾਉਣ ਅਤੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਸਹੀ ਸੂਚੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨ।
Read More: ਆੜ੍ਹਤੀਆ ਦੀਆਂ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗਾਂ ਛੇਤੀ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰੇਗੀ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ: ਸ਼ਿਆਮ ਸਿੰਘ ਰਾਣਾ
