ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 21 ਫਰਵਰੀ 2024: ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ (Manohar Lal) ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਪਛਾਣ ਪੱਤਰ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਹੀ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਹੋਣ। ਸੋਨੀਪਤ ਅਤੇ ਕਰਨਾਲ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗੀ, ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਸਿਰਫ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਆਈਡੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਹੀ ਹੋਣਗੀਆਂ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ (Manohar Lal) ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਬਜਟ ਇਜਲਾਸ ਦੇ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਵੱਲੋਂ ਪੁੱਛੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਰਹੇ ਸਨ। ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਲ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰ, ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਹੋਰ ਖੇਤਰ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਸੀ। ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਲੋਕਲ ਬਾਡੀ ਵੱਲੋਂ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਖੇਤਰ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਕੇ, ਇੱਕ ਲੂਪ-ਹਾਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ | ਇਸ ਹੋਰ ਖੇਤਰ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਝ ਲੋਕ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਕਰਵਾ ਲੈਂਦੇ ਸਨ। ਪਰ ਮੌਜੂਦਾ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਇਸ ਹੋਰ ਖੇਤਰ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਆਈਡੀ ਸਿਰਫ਼ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਮਾਲਕੀ ਦਾ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਮੈਪਿੰਗ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਤਹਿਤ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮੈਪਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਡਾਟਾ ਮਾਲੀਆ ਰਿਕਾਰਡ ਨਾਲ ਤਸਦੀਕ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗੀ, ਸਗੋਂ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਆਈਡੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਹੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
