ਹਰਿਆਣਾ, 21 ਮਾਰਚ 2026: ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਭਰ ਦੇ ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨਗੋਆਂ ਲਈ 4,156 ਸਮਾਰਟ ਟੈਬਲੇਟ ਖਰੀਦਣ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਅਤੇ ਮਾਲੀਆ, ਆਫ਼ਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਮੰਤਰੀ, ਵਿਪੁਲ ਗੋਇਲ ਦੁਆਰਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੀ ਇਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਫੀਲਡ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕ ਬਣਾਉਣਾ, ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਤਮਕ ਦੇਰੀ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ ਅਤੇ ਮਾਲੀਆ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਡਿਲੀਵਰੀ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ।
ਵਿੱਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਮਾਲੀਆ ਅਤੇ ਆਫ਼ਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਿਭਾਗ), ਡਾ. ਸੁਮਿਤਾ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਨਾਲ ਫੀਲਡ ਸਟਾਫ ਅਤੇ ਆਮ ਜਨਤਾ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਪਹੁੰਚਯੋਗ, ਕੁਸ਼ਲ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਬਣਾਏਗਾ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੇਂਡੂ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ।
ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ, ਪਟਵਾਰੀ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਗੋ ਹੱਥੀਂ ਰਿਕਾਰਡਾਂ, ਹੱਥ ਨਾਲ ਬਣਾਏ ਨਕਸ਼ਿਆਂ ਅਤੇ ਵਿਆਪਕ ਕਾਗਜ਼ੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੇ ਆਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸਮਾਂ-ਖਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਅਤੇ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮੰਗ ਵਾਲੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਟੈਬਲੇਟਾਂ ਦੇ ਆਉਣ ਨਾਲ, ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੁਣ ਰੀਅਲ ਟਾਈਮ ਵਿੱਚ ਫੀਲਡ ਸਰਵੇਖਣ ਕਰਨ, ਡੇਟਾ ਦਰਜ ਕਰਨ, GPS-ਟੈਗ ਕੀਤੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਲੈਣ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਵਰਾਂ ‘ਤੇ ਸਿੱਧੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਪਲੋਡ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣਗੇ। ਵੌਇਸ-ਟੂ-ਟੈਕਸਟ ਕਾਰਜਕੁਸ਼ਲਤਾ ਡੇਟਾ ਐਂਟਰੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਰਲ ਬਣਾਏਗੀ, ਮਿਹਨਤ ਘਟਾਏਗੀ ਅਤੇ ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਵਧਾਏਗੀ।
ਡਾ. ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਟੈਬਲੇਟਾਂ ‘ਚ ਉੱਚ-ਅੰਤ ਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਡਿਸਪਲੇਅ, ਉੱਨਤ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਸਮਰੱਥਾਵਾਂ, ਕਾਫ਼ੀ ਸਟੋਰੇਜ, ਅਤੇ ਪੂਰੇ ਦਿਨ ਦੇ ਫੀਲਡ ਵਰਕ ਲਈ ਲੰਬੀ ਬੈਟਰੀ ਲਾਈਫ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। 5G ਅਤੇ LTE ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ, GPS ਅਤੇ ਇਮੇਜਿੰਗ ਸਮਰੱਥਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ-ਦੁਰਾਡੇ ਅਤੇ ਚੁਣੌਤੀਪੂਰਨ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ।
ਸਾਰੇ 4,156 ਟੈਬਲੇਟ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਕਲਾਉਡ-ਹੋਸਟਡ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮੋਬਾਈਲ ਡਿਵਾਈਸ ਪ੍ਰਬੰਧਨ (MDM) ਸਿਸਟਮ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਰੀਅਲ ਟਾਈਮ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਡਿਵਾਈਸਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ, ਅੱਪਡੇਟ, ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਵੇਗਾ, ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਨਿਰੰਤਰਤਾ, ਡੇਟਾ ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਡਾ. ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਦੇ ਹਰ ਪਹਿਲੂ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਖਰੀਦ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੋਵੇ, ਜੋ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਰਕਾਰੀ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੀ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਕਰੇਗੀ, ਜਾਂ ਹਰੇਕ ਡਿਵਾਈਸ ਦੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸੰਚਾਲਨ।
ਡਿਜੀਟਲ ਡਿਵਾਈਸਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੇਰੀ, ਗਲਤੀਆਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਮਾਲੀਆ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ‘ਚ ਮੱਦਦ ਕਰੇਗੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ, ਖਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ, ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਤੇਜ਼, ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਅਤੇ ਘਰ-ਘਰ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾਉਣਗੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਜਾਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।
ਸਾਰੇ ਡਿਵਾਈਸਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕੇਂਦਰੀਕ੍ਰਿਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਨਾਲ ਨਿਰੰਤਰ ਨਿਗਰਾਨੀ, ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਅੱਪਡੇਟ ਅਤੇ ਬਿਹਤਰ ਡੇਟਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰੇਗਾ ਬਲਕਿ ਸੂਬੇ ਭਰ ‘ਚ ਮਾਲੀਆ ਕਾਰਜਾਂ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗਾ।
ਡਾ. ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫੀਲਡ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਅਸਲ-ਸਮੇਂ ਦੇ ਡਿਜੀਟਲ ਡਿਵਾਈਸਾਂ ਨਾਲ ਲੈਸ ਕਰਨ ਨਾਲ ਭੂਮੀ ਰਿਕਾਰਡ ਪ੍ਰਬੰਧਨ, ਫਸਲ ਸਰਵੇਖਣ ਅਤੇ ਆਫ਼ਤ ਮੁਲਾਂਕਣ ਵਧੇਰੇ ਸਹੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਬਣ ਜਾਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਵਧੇਰੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ, ਜਵਾਬਦੇਹ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕ-ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਸ਼ਾਸਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਬਣਾਉਣ ਵੱਲ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਹੈ।
Read More: ਹਰਿਆਣਾ ਮੈਟਰੋ ਨੇ ਰਫ਼ਤਾਰ ਫੜੀ,ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ‘ਚ 13.55% ਵਾਧਾ
