ਹਰਿਆਣਾ, 06 ਦਸੰਬਰ 2025: ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਦੌਰਿਆਂ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਦਮ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਅਤੇ ਸੁਚਾਰੂ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਅਨੁਰਾਗ ਰਸਤੋਗੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਦਾ ਕਾਰਜਭਾਰ ਵੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀਆਂ, ਮੰਡਲ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਜਨਰਲ, ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਅਤੇ ਉਪ-ਮੰਡਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ (ਸਿਵਲ) ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਪੱਤਰ 15 ਅਕਤੂਬਰ, 2025 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੇ ਪੈਰਾ 2(a)(v) ”ਚ ਸੋਧ ਬਾਰੇ ਸੂਚਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਉਪਬੰਧ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਯਾਤਰਾ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਚ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਜਿੱਥੇ: ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਦਫ਼ਤਰ (ਸਿਖਲਾਈ ਸ਼ਾਖਾ) ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਸੇਵਾਵਾਂ ਜਾਂ ਰਾਜ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿਖਲਾਈ ਜਾਂ ਅਧਿਐਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਲਈ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਹਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਸਪਾਂਸਰ ਅਤੇ ਫੰਡ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਸਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ।
ਇਹ ਛੋਟ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਜਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਿਖਲਾਈ ਅਤੇ ਅਧਿਐਨ ਦੇ ਮੌਕੇ ਉਪਲਬੱਧ ਹੋਣ। ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ 15 ਅਕਤੂਬਰ, 2025 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਨਿਯਮ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ‘ਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਹੈ।
Read More: ਲੇਬਰ ਕੋਰਟਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਤੇ ESI ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਕਾਰਜ਼ਾਂ ‘ਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਵੇ: CM ਨਾਇਬ ਸੈਣੀ
